डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि देउवा सरकारले २३ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्यो ।

भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी गर्यो ।

संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

त्यसअनुसार २० असारभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपथ्र्यो । तर, ओली सरकारले आफैले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउनुको सट्टा त्यसका केही व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । सदनबाट पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको छ ।

अध्यादेशसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि खारेज भएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मूल मर्म चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन रहेकाले सोही संरचना मार्फत अन्य काम गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले भने, ‘तर, अध्यादेश खारेज भएसँगै आयोग पनि खारेज भएको छ । अब हामी नयाँ ढाँचाबाट अगाडि बढ्छौँ ।’, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्वीकृत
सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 
यसैगरी बैठकले आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहको साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रक्रिया तोक्ने निर्णयसमेत गरको छ । 

त्यस्तै विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए)बाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा कार्यकुशलतामा सुधारका लागि बजेट सहायतास्वरुप उपलब्ध हुने करीब रु १० अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

यसैगरी बैठकले मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति ३३ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले नेपाल र साउदी अरेबिया सरकारबीच उद्योग, व्यापार, लगानी, विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकूदजस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७५, बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ स्वीकृत गरेको छ । 

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानूनी प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक
कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना तस्बीर खिच्न नपाउने प्रावधान वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 

कानूनको मस्यौदामा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना जानी जानी निजको तस्बीर खिच्न वा निजलाई बदनाम गर्ने नियतले  निजको तस्बीरसँग अरू कसैको तस्बीर राखी अर्को बनाउन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर बनाउने उद्देश्यले सो ऐन बनाउन लागिएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

माओवादी कार्यकर्ता जेल चलान 
माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका माओवादी कार्यकर्ता जेल चलान भएका छन् ।  माओवादी युद्धकालमा हत्या गरिएका गोरखा फुजेलका अधिकारीको हत्यामा संलग्न भनिएका माओवादी कार्यकर्ता छबिलाल पौडेललाई सर्वोच्च अदालतले आइतबार कारागार चलान गरेको हो । 

पौडेल आफैं सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पौडेललाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको हो । अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका पौडेल यसअघि जिल्ला अदालत चितवनको ४ वैशाख २०७१ को आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

सट्टेबाजी खेलाउने चार पक्राउ
महानगरीय प्रहरी परिसरले विश्वकप फुटबलमा सट्टेबाजी खेलाउने चारजनालाई पक्राउ गरेको छ । 
परिसरले विश्वकप फुटबलमा सट्टेबाजी खेलाउँदै आएको अवस्थामा काठमाडौँका अमित श्रेष्ठ, निराजन पौडेल, अनिल भण्डारी र तनहुँका प्रमोद रानाभाटलाई शनिबार राति नियन्त्रणमा लिई आज सार्वजनिक गरेको हो । 

तीन विधेयक पारित
गण्डकी प्रदेशको आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले तीनवटा विधेयक पारित गरेको छ । बैठकले प्रदेश आकस्मिक कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक,  स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खोप सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्यहरूले मुस्ताङमा भएको टिपर दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

नौ महिनामा एक लाख ७२ हजार ७८० घर पुनःनिर्माण
नौ महिनाको अवधिमा भूकम्पले भत्किएका एक लाख ७२ हजार ७८० घर पुनःनिर्माण भएका छन् । कात्तिक पहिलो साता पुनःनिर्माण सम्पन्न घर ६२ हजार ६१४ रहेकामा आइतबारसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार त्यो संख्या दुई लाख ३५ हजार ३९४ पुगेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पत्रकार सम्मेलनमा ३९ हजार ७८१ लाभग्राही गुनासोबाट थपिएको जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयअनुसार आफू पदमुक्त भएकामा दुःख नलागे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार दिएको पत्रमा नौ महिना काम गरेकामा धन्यवादसमेत नदिइएकामा उनले पत्रकार सम्मेलनमा असन्तुष्टि जनाए ।

प्रदेश ७ को आकस्मिक कोष विधेयक पारित
प्रदेश नं ७, प्रदेशसभाको बैठकमा दफावार छलफलपछि प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, २०७५ पारित गरिएको छ । 

बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न ४ बजे बस्नेछ । 

पत्रकारको तलब ४० हजार हुनुपर्ने
नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको तलब दोब्बर गराउन माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव तथा महासंघको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिका संयोजक रामप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गएको टोलीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पत्रकारको न्यूनमत पारिश्रमिक रु ४० हजार निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको हो । यसअघि श्रमजीवी पत्रकारको तलब न्यूनतम रु १९ हजार ५०० रहेको थियो । 

राजपाले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने भएको छ ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलको आइतबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाबस्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

यद्यपि, संविधान संशोधनबारे सरकारको ध्यानाकर्षणबारे छलफल भएपनि टुंगो नलागेको र सोमबार पुनः बस्ने अध्यक्ष मण्डलको बैठकले निर्णय गर्ने राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले जानकारी दिए ।