२५ जेठ २०८३, सोमबार
काठमाडौं –सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको औचित्य समाप्त भएको दाबी गरेको छ ।
एकात्मक सरकारको पालामा बनेको प्रतिवेदन मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै औचित्यहीन भएको उसको दाबी छ ।
चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अनशनमा बसेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेसले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा मंगलवार भएको छलफलमा बोल्दै नेकपा संसदीय दलका नेता परशुराम मेघी गुरुङले राजनीतिक कोर्स फेरिएको समयमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
‘एकात्मक सरकारको पालामा बनेको प्रस्ताव अहिले कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन विद्वानहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । आजको आवश्यकताअनुसार नयाँ विधेयक आउनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘संसदको विशेष अधिकारको कुरालाई बाध्यात्मक बनाउने कुरा हुन सक्दैन ।’
उनले सांसदहरू केही पनि जान्दैनन् भन्ने अहंकार त्याग्न र विधेयकमाथि संसदमा छलफल गर्न आउन सुझाव दिए । ‘कुन प्रदेशमा कति मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने कुरा प्रदेशको अधिकार हो । हामीले एउटै डाँडामा १०÷१५ वटा विश्वविद्यालय खोलिएका उदाहरण पनि देखेका छौं,’ गुरुङले भने ।
नेकपाका अर्का सांसद कालीबहादुर मल्लले सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने÷नगर्ने कुरा संसदको अधिकारको कुरा भएको बताए । ‘आफू सरकारमा भएको समयमा विधेयक नल्याउने र अहिले सरकारलाई दबाब दिने कुरा नेपालगञ्जमा खोलेको जुता काठमाडौंको बसपार्कमा खोजेजस्तै भयो,’ उनले टिप्पणी गरे ।
त्यसअघि प्रस्ताव पेश गर्दै कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई समेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन माग गरे । उनले नकारेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुको कारण सरकारसंग माग गरे ।
‘यहाँ पढ्न नपाएर विदेशमा जाने भए भन्ने कुरा तर्क होइन, कुतर्क हो । यहाँ क्षमता नभएर विदेश जाने हुन् । विदेशमा पढेर आएकाले पनि यहाँ आएर मेडिकल काउन्सिलको जाँच पास गर्न नसकी बेहाल छ,’ अधिकारीले भने ।
छलफल सकिएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
