१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडाैं- संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् अझै गठन हुनसकेको छैन ।
संविधानको धारा २३४ मा ‘अन्तर प्रदेश परिषद’सम्वन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त धाराअनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्वन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने छन् । परिषदको वैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने छ ।
परिषदले विवादको विषयसँग सम्वन्धित सरकारको मन्त्री र सम्वन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकसम्वन्धी कार्यविधि परिषदले आफैं निर्धारण गर्ने छ ।
धारा २३५ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय’ उल्लेख छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने छ । संविधानको भाग २० मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्वन्ध’सम्वन्धी व्यवस्था छ ।
कानुनविद् समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सांसद् रामनारायण बिडारीले यससम्वन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छापिएकाे छ ।
