११ साउन २०८३, सोमबार
बुटवल – रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि बालविवाह न्यूनीकरण गरी बालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न ‘बालिका बीमा’ कार्यक्रम लागू गर्यो । तर, कार्यक्रममा अपेक्षाकृत सहभागिता नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च नभई जगेडा भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बालिका बीमा कार्यक्रमको लागि १ करोड २० लाख रूपैयाँ छुट्याएको गाउँपालिकाले छोरी कम जन्मिएर धेरै रकम जगेडा भएपछि यस वर्ष जम्मा ७० लाख रूपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रमबाट जगेडा भएको बजेट गाउँपालिकाकै स्रोतमा फर्किएको थियो । ‘गत वर्ष ७० लाख रूपैयाँ फ्रिज भयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा केवटले भने, ‘यस वर्ष बीमाको रकम घटाएर जम्मा ७० लाख रूपैयाँ मात्र छुट्याएका छौं ।’
गाउँपालिकाको ३६ हजार १ सय ५७ जनसंख्यामध्ये २० हजारभन्दा बढी महिलाको संख्या छ । गाउँपालिकाले २०७४ साउन १ गतेदेखि जन्मिएका सबै बालिकाका लागि २० वर्षे बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । प्रत्येक बालिकाको नाममा गाउँपालिकाले २० हजार रुपैयाँका दरले छुट्याएको छ । त्यसमा परिवारले ५ हजार रुपैयाँ थपेर बैंकमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । २० वर्षमा बालिकाको विवाह भएपछि सम्पूर्ण रकम उनले पाउने छन् भने २० वर्ष अगाडि नै विवाह गरे उक्त रकम गाउँपालिकामै रहने छ ।
साविक पडसरी, हाटी फर्साटिकर, वसन्तपुर, पटखौली र छोटकी रामनगर गाविस मिलेर ओमसतिया गाउँपालिका बनेको हो । ती सबै साविक गाविसमा प्रत्येक वर्ष ८० देखि १ सय बालिका जन्मिएर जन्मदर्ता हुने गरेको तथ्यांक छ ।
तथ्यांक हेर्दा वर्षमा करीब ४ सय ८० देखि ५ सय २० बालिका जन्मिनुपर्ने हो । तर, ओमसतिया गाउँपालिमा बालिकाको जन्मिने दर हवात्तै घटेको देखिएको छ । १ वर्षको अवधिमा गाउँपालिकामा जम्मा १ सय २५ बालिका मात्र जन्मिएको गाउँपालिकाको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
गाउँपालिकामा वर्षमा करीब १ हजारभन्दा बढी बालबालिका जन्मिने गर्छन् । यस वर्ष ७ सयभन्दा बढी छोरा मात्र जन्मिएको हुन सक्ने गाउँपालिकाको अनुमान छ । जन्मदर्ता समयमै नगराउँदा छोराको तथ्यांक एकीन भने भइसकेको छैन ।
गाउँपालिका बनेपछि ओमसतियाले बालविवाह रोक्न ‘बालिका बीमा’ कार्यक्रम लागू गरेपछि अचम्म लाग्ने गरी बालिका जन्मिने दर ह्वात्तै घटेको देखिएको गाउँपलिकाका अध्यक्ष केवटले जानकारी दिए ।
‘छोरी बीमा कार्यक्रम लागू गरियो । तर, त्यसमा उत्साह देखिएन,’ लोकान्तरसँग अध्यक्ष केवटले भने, ‘छोरी बीमा कार्यक्रम लागू गरियो, भ्रूण हत्याले छोरा बढी छोरी कम जन्मेको पाइयो ।’ साविक गाविसलाई गाउँपालिकाले वडाका रूपमा छुटाएको छ । भ्रूण हत्या रोक्न उद्देश्य समेत लिएर गाउँपालिकाले बालिका बीमा कार्यक्रम लागू गरेको हो ।
भ्रूण हत्याले नै छोरी जन्मने दर घटेको जनाइएको छ । ‘बच्चा जन्मिएको १ वर्षसम्म त जन्मदर्ता गराउनुपर्ने हो,’ अध्यक्ष केवटले प्रश्न गरे, ‘जन्मदर्ता नगराई त बस्दैनन् नि ? यहाँको अधिकांश समुदायमा छोरा प्रतिको तीब्र चाहना देखिन्छ । छोरी जन्मिने बित्तिकै बाबु आमालाई विवाह गर्ने र दाइजो दिने झन्झटको बोझ भरिन्छ ।’
यस वर्षदेखि जिल्लाको गैडहवा गाउँपालिकाले बालिका बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि बालिका बीमा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यहीँ साउन १ गतेदेखि जन्मिएका सबै बालिकाको २० वर्षे बीमा हुनेछ । जसको लागि गाउँपालिका धमाधम कार्यविधि बनाउनमा जुटेको छ ।
प्रत्येक बालिकाको नाममा गाउँपालिकाले २० हजार रुपैयाँका दरले छुट्याएको छ । त्यसमा परिवारले ५ हजार रुपैयाँ थपेर बैंकमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेकराज भट्टराईले आफूहरू बालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न नयाँ अभियान थालेको बताए ।
भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘बालिका २० उमेर पार गरेर विवाह भएपछि भएपछि ब्याजसहित एकमुष्ट प्रदान गरिने छ ।’ बैंकमा जम्मा भएको रकम २० वर्षमा २ लाख रूपैयाँभन्दा बढी भएर एकमुष्ट बुझ्न सकिने जनाइएको छ । तर, २० वर्ष अगाडि नै बाबुआमा वा आफूखुशी विवाह भए रकम गाउँपालिकामै आउँछ ।
बालविवाहलाई कम गरी ५ वर्षभित्र शून्यमा झार्न गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम लागू गरेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्छुलाल केवटले बीमा कार्यक्रमले विवाह गरेर ल्याएका महिलाको नागरिकता बन्ने, बालिकाको समयमै जन्म दर्ता हुने र भ्रूण हत्या कम हुने लक्ष्यका साथ अभियान शुरू गरिएको बताए ।
तराई क्षेत्रमा विवाह गरेर ल्याएपछि पनि महिलालाई नागरिकता नबनाइदिने प्रचलन अझै व्याप्त छ । बालविवाहले बालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । ‘विवाह भएपछि बालिकाको पढाइ प्रभावित हुने र पढ्न पाए पनि राम्रोसँग नपाउने भएकाले बालविवाह रोकियोस् भनेर यो कार्यक्रम लागू गरेका हौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष केवटले भने, ‘यहाँ १० देखि १२ वर्षमै बालिकाको विवाह हुन्छ ।’
