सुर्खेत – प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेश सरकारले दर्ता गराएका १९ विधेयकमध्ये १२ वटा विधेयक पारित गरेर प्रमाणिकरण भएको छन् भने ३ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा पठाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ४ वटा विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सभाले पारित गरेका विधेयक कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गा केशर खनालले प्रमाणिकरण गरेका संसद सचिवालयका उपसचिव दिनेशनाथ भट्टले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणिकरण भएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणिकरण भएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँ सभा र नगर सभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि प्रमाणिकरण भएका जनाइएको छ । 

अरु ३ वटा विधेयक विभिन्न विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा रहेका जनाइएको छ । ‘सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४, जिल्ला सभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ छलफलमा रहेका छन् । 

सरकारले संसद सचिवालयमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ टेबुल हुन बाँकी रहेका छन् ।

शुक्रबार संसद बैठक बस्दै

असार २२ गते स्थगित भएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ टेबुल हुने भएको छ ।