सुर्खेत– देशकै सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग सम्वाद गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्नको लागि सहमति माग गरेको छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले आफैंले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग वार्ता गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यसको सहमति दिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले सोझै विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग लगानीका लागि वार्ता गर्ने, सम्वाद गर्ने र छलफल गर्ने अधिकार नभएकाले त्यस्तो सहमति माग गरिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ६ बमोजिम बैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने प्रावधान छ । त्यस्तै अन्र्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन  २०७४ को परिच्छेद पाँचको दफा १२ को (३) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान या सहयोग लिन सक्नेछ भन्न व्यवस्था छ । 

त्यस्तैगरि दफा १५ मा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न ऋण लिनसक्ने व्यवस्था पनि छ ।’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यस सम्वन्धमा कर्णाली प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता तथा अन्र्तराष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्नका लागि प्रदेश सरकारले विकास साझेदार, दातृ निकाय एवम वैदेशिक लगानीकर्ताहरुसँग आफैले वार्ता, सम्वाद र समझदारी गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक छ भनेर त्यो सहमति प्राप्तिको निम्ती क्याविनेटबाटै प्रस्ताव पठाएका छौं ।’

मन्त्री ज्वालाले प्रदेश हरेक क्षेत्रमा पछि परेको बताउँदै आफूहरुसँग भएको बजेटले प्रदेशलाई सम्वृद्ध बनाउन समस्या भएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेश विकासको दृष्टिले पछाडी परेको छ । प्रदेशमा संचालन गरिने ठूला अर्थात गौरवका आयोजनाहरु आफ्नो पुँजी, स्रोत अर्थात बजेटले  निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अन्र्तराष्ट्रिय सहायता, ऋण, अनुदान, लगानी आकर्षण गर्नु अनिवार्य छ ।’ 

उनले वैदेशिक ऋण नभई नहुने बताउँदै त्यसकालागि वातावरण बनाउने काम संघीय सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसरी अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैले उनीहरुसँग वार्ता गर्न सक्ने अधिकार हामीले संघीय सरकारसँग माग्यौं । 

संविधान र कानूनमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग वार्ता गर्ने, सहमति गर्ने सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग मात्रै छ । हामीले कानून अनुसार सम्झौता संघीय सरकारले गर्ने तर सहयोगको निम्ति वातावरण बनाउनको लागि वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने एउटा खालको समझदारीसम्म पुग्नको लागि हामीलाई सहमति दिनुप¥यो भन्ने संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं ।’

मन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेशमा आएर होटल, कारखानाहरु, हाइड्रोमा ठूलो लगानी गर्ने जो सुकैलाई पनि दश वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारसँग माग गरिएको बताए ।  ‘कर छुट दिने वा नदिने भन्ने अधिकार केन्द्रसँग छ ।’ उनले भने, ‘लगानी आकर्षित गर्न र समृद्ध कर्णाली बनाउन संघीय सरकारले हाम्रो प्रस्ताव अनुरुप दश वर्ष कर छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

उनले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । ‘पूर्वाधार निर्माण गर्ने,  शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिने, विभिन्न निकायबीचको समन्वय कायम गर्ने र लगानीको सुरक्षा गर्ने तथा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यसको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नीजि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कर छुट गर्ने हामीले घोषणा गरिसकेका छौं । यहाँ खोलिने कुनैपनि ठूला व्यापारीक तथा औद्योगिक संरचनाबाट आगामी दश वर्षसम्म राज्यले लिने कुनै पनि कर नलिने, छुट दिने निर्णय गरेका छौं । त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।’

यसका साथै कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक ठूला तथा गौरवका आयोजनाहरु बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । ‘कोहलपुर सुर्खेत सम्मको सडक फोरलेन  बनाउनुपर्नेछ । सुर्खेत देखि हिल्सासम्म प्रधानमन्त्री दु्रत मार्ग बनाउनुपर्नेछ । विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्टहरु बनाउनुपर्नेछ । रुकुम देखि जहुनाहा नाका सम्म सडक  जोडनु छ । औषधी उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नुछ । मेडिकल कलेज खोल्नु छ । सिमेन्ट उद्योग खोल्नु छ । यी सबै आयोजना हामीले मात्रै सम्पन्न गर्न सक्दैनौं ।’ उनले भने, ‘यी सबै संरचना बनाउन वैदेशिक लगानीको आवश्यकता भएकाले संघीय सरकारले हाम्रो प्रदेशका यी महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणकालागि वैदेशिक निकायसँग समन्वय गरिदेओस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’