बुटवल – बुटवल उपमहानगरपालिका–११ की ठगिश्वरा भुसालले अनुमति सहितका प्रक्रिया पूरा नगरी घर निर्माण गरिन् । सोही ठाउँका प्रदीप जिसीले पनि घर निर्माण सकेपछि मात्रै अनुमतिको प्रक्रिया शुरू गरे ।

नक्सा पास नगरेरै र पास भएको नक्साको स्वीकृती बेगर प्रायः सबै वडामा घर निर्माण भएका छन् । त्यसरी बनेका घरको कागजात सम्बन्धित घरधनीले पाएका छैनन् । भवन संहिता लागू नहुँदै निर्माण भएका र त्यसयता पनि अनुमति बिनै निर्माण भएका ती घरलाई मापदण्डका आधारमा प्रमाणपत्र दिने उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अनुमति नलिएका तर, मापदण्ड अनुरुपको निर्माण गरेका ती सबै घरलाई अब अवस्था र मापदण्डका आधारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलव्ध गराइने छ । प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास नगरेका र नक्सा बमोजिमको डिजाइन स्वीकृत नगराई बनाएका घरका लागि यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

उपमहानगरले गत मंसिरमा जारी गरेको ३५ दिने सूचनामा आवेदन परेका २ हजार ६ सय घरका कागजातलाई प्राविधिकमार्फत् अध्ययन गराई सम्बन्धित वडामा खटाइएको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए  । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा ४२ (क) र बुटवल उपमहानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मापदण्ड पुगेका घरका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

सेवाग्राहीका कुनै पनि कामलाई अलमलमा नराख्न प्रष्ट निर्देशन दिइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । उनले काम नहुने हो भने यो–यो कारणले हुन सकेन, यसलाई यी प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुस् भनेर सूचित गर्नुस् भनेर सम्बन्धित शाखामा निर्देशन दिइएको बताए । 

खासगरी घरनक्सा सम्बन्धी काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको र त्यसले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै गुनासा बढेपछि जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले यसमा चासो दिएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले साविकका गाविस सेमलार र मोतिपुर क्षेत्रका १ हजारभन्दा धेरै घर मापदण्ड पुगेका तर, प्रक्रिया पूरा नभएका भन्दै गुनासो आएको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार बिसीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भएका र तोकेको अवधिमा निवेदन दर्ता गराएका घरका लागि वडा कार्यालयबाटै यस्तो सुविधा दिन लागिएको बताए । घरनक्सा सम्बन्धी सबै प्रकारका कामको अन्तिम टुंगो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ । 

अहिले घरनक्सा सम्बन्धी काम इलेक्ट्रोनिक्स बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबीपीएस) प्रणाली सञ्चालनमा रहेको योजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो प्रणाली शुरू हुनु पहिले नै प्रक्रियामा अगाडि बढेका तर विविध कारणले रोकिएका फाइललाई प्रकृति हेरेर अगाडि बढाइएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । अब प्रत्येक वडामा प्राविधिक आफैं फाइल बोकेर जाने छन् ।

इन्जिनियर र सबइन्जिनियरको १२ जनाको टोलीलाई प्रत्येक वडामा खटाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । यो टोलीले निवेदन परेका २ हजार ६ सय घरको अनुगमन गरी साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने अवधि दिइएको छ । 
उपमहानगरको भवन तथा नक्सा पास शाखामा हरेक दिन २० देखि २५ वटा नयाँ फाइल प्रक्रियामा जान्छन् । पेश भएको एउटा फाइलको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि कम्तिमा १ महिना लाग्ने गरेको छ ।