काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णय कुरेर बसेका  कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले समितिसमक्ष न्यायिक सुधारसम्बन्धी ४४ बुँदे  कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका  छन् । 
उनले गत विहीवार भएको सुनुवाईका क्रममा सो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका हुन् । 
कार्ययोजनामा न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्‍वास अभिवृद्धि गर्ने,  न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने,  संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी एवम्‌ अनुमानयोग्य बनाउने, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको निर्माण प्रारम्भ तथा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना गर्ने,  सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रभावकारिता ल्याउने,  फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउनेलगायतका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । 
तर, उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा विवाद देखिएपछि  प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन अन्योल बनेको छ ।    

 न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना

समितिका माननीय अध्यक्षज्यू तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू,
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकोमा सर्वप्रथम म संवैधानिक परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै, नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तर्गत समितिमा उपस्थित भई आफ्नो धारणा र योजना राख्‍ने अवसरका लागि समितिका माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि यो प्रक्रियामा सहभागी भईरहँदा मैले विगतको तुलनामा न्यायपालिकाका सामुन्‍ने दुईवटा नवीन् अवस्था वा परिस्थिति विद्यमान रहेको महसुस गरेको छु। नेपालको संविधान बमोजिम विभिन्‍न तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भई देश संघीयताको कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ। संघीयताको अवधारणा अनुरुपको न्यायपालिकाको भूमिका, दायित्व र जिम्मेवारीलाई सक्षमतापूर्वक निर्वहन गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी, विगत लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै युगानुकूल परिवर्तन र आधुनिकतम्‌ न्याय प्रणालीको मान्यताअनुरुप तर्जुमा भएका संहिताहरू आगामी भाद्र १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेका छन्‌। समाजको सञ्‍चालन र नागरिक कानूनको रुपमा रहेका संहिताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 
अर्कोतर्फ, न्यायपालिकाको नियमित कार्यबोझमा समेत निरन्तर वृद्धिहुँदै गइरहेको छ। दशवर्ष अघिको कार्यबोझसंग तुलना गरेर हेर्दा अदालतहरूमा पर्ने मुद्दाहरूको संख्यामा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिएको छ। संहिताहरूको कार्यान्वयन गर्दा अदालतहरूमा अतिरिक्त कार्यबोझको सिर्जना हुनजाने अवस्था छ। त्यसैगरी, न्यापालिकाप्रतिको आमअपेक्षा समेत बढेर गएको र खासगरी, न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएको भन्‍ने चासो र सरोकार व्यक्त हुने गरेको छ। न्यायपालिकाले भने विगतदेखि नै साधन स्रोत तथा जनशक्तिको कमी लगायतका विविध समस्या र चूनौतिहरूको सामना गरिरहनु परेको यथार्थ अनुभूति मैले गरिरहेको छु। यस अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालिरहँदा यसले मलाई थप संवेदनशील, प्रतिवद्ध र लक्ष्यप्रति दृढ बनाएको छ। साथै, आगामी सुधारका प्रयासहरूलाई अझबढी समन्वयात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउन प्रेरणा समेत मिलेको छ। 
संविधान एवम्‌ कानूनले राखेको न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा भनेको स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन नै हो भन्‍ने मलाई लाग्दछ। त्यही उद्देश्य हासिल गर्न न्यायपालिकाले विगत 15 वर्षदेखि योजनावद्ध सुधारको प्रयास गर्दै आएको छ। योजनावद्ध सुधारका उपलब्धीहरू समेत क्रमश: देखा पर्न थालेका छन्। मुद्दाको फर्छ्यौटमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। पूराना मुद्दाहरूको बक्यौता समेत न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। यस अवसरमा म न्यायपालिकाको योजनावद्ध विकास प्रक्रियामा अग्रजहरूको भुमिका र योगदानको हार्दिक स्मरण समेत गर्न चाहन्छु। योजनावद्ध विकासको सिलसिलामा तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्‍चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मेरो मुख्य प्राथकितामा रहनेछ। उक्त योजनाको कार्यान्वयनलाई थप गति दिंदै न्यायपालिकाका सम्बन्धमा व्यक्त हुने गरेका समसामयिक चासो र न्यायपालिकाप्रतिका अपेक्षाहरूलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्नेगरी न्यायिक सुधारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनेतर्फ मेरो प्रयास केन्द्रित हुनेछ। साथै, न्याय सम्पादनको कार्यमा लगन, मेहनत, इमान्दारिता एवम्‌ जवाफदेहिता र उत्तरदायित्ववोधका साथ सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुनेगरी देहायका विषयहरूमा मेरो न्यायिक सुधारको योजना केन्द्रित रहनेछ : 
संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने: 
1.    संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दाहरूको जटिलता, गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता विवादहरूमा हुने न्याय निरुपणको कार्यलाई सकेसम्म छिटोछरितो एवम्‌ प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापकीय पक्षमा आवश्यक सुधार गरिनेछ।
2.    सर्वोच्च अदालतको वार्षिक कार्ययोजनामा संवैधानिक इजलासको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यक कार्यक्रमहरू समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने छ। 
 मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने : 
3.    मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनमा एकरुपता, स्पष्टता र सहजता ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरूको निर्माण, अदालतसम्बन्धी विद्यमान नियमावलीहरूमा परिमार्जनका साथै आवश्यक निर्देशिका र दिग्दर्शनहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। 
4.    सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिका लागि संहिताहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण, तालिम, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूको सञ्‍चालन गरिनेछ। 
5.    विभिन्‍न तहका अदालतमा रहेका न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको माध्यमबाट संहिताहरूको कार्यान्वयनमा सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको आपसी सहयोग र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी आवश्यक कार्यक्रमहरूको सञ्‍चालन गरिनेछ। 
 न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी एवम्‌ अनुमानयोग्य बनाउने: 
6.    सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन तथा दायर हुन आउने मुद्दाको प्रकृति,  विषयवस्तु,  मुद्दाको जटिलता र गाम्भीर्यता, विवादित प्रश्‍न तथा शीघ्र सुनुवाई हुनुपर्ने आवश्यकता समेतका आधारमा मुद्दाको वर्गीकरण गरी प्रकृतिगत आधारमा मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाई गर्ने गरी हाल सुरु गरिएको समूहगत सुनुवाई प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। 
7.    सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौटको लागि पेशी व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त उपायको अवलम्वन गरिनेछ। 
8.    मुद्दाको सुनुवाइको निश्‍चितता र फर्छ्यौंटको सम्भाव्यता अनुरुप उपयुक्त एवम्‌ प्रभावकारी रूपमा पेशी व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै, पेशी व्यवस्थापनलाई स्वचालित पद्धतिमा आधारित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। 
9.    राष्ट्रिय महत्व र विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विवाद एवम्‌ थुनुवा, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा विषयवस्तुको गम्भीरताका कारण शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने मुद्दाको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिनेगरी त्यस्ता मुद्दाको पेशी लगायतको व्यवस्थापनमा उपयुक्त उपायहरूको अवलम्वन गरिनेछ। 
10.    मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन र अभ्यासहरूको पुनरावलोकन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित स्वचालित एवम्‌ वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको अवलम्वन गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 
11.    सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक प्रकृतिका विवादको निरोपण प्रशासकीय अदालतबाट हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न तर्जुमा भई संघीय संसदसमक्ष पेश भएको तत्सम्बन्धी कानून पारित भएपछि सोअनुरूप कार्यान्वयन गरिनेछ। 
12.    विकेन्द्रिकृत न्याय तथा न्यायमा सहज पहुँचको अवधारणा अनुरुप नेपालको संविधानले रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उच्च अदालतबाट न्याय निरुपण हुनसक्ने विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतको सट्टा सम्बन्धित उच्च अदालत वा सो अन्तर्गतको इजलासमा नै उपचारको खोजीका लागि जाने अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ। 
13.    सर्वोच्च अदालतको फैसला लेखनमा रहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी फैसला लेखनको कार्यलाई छिटोछरितो एवम्‌ प्रभावकारी बनाउन मुद्दामा हुने टिपोटलाई थप व्यवस्थित बनाउने, मातहत अदालतका फैसलाको अनिवार्य अपलोड गर्ने, फैसलाको ढाँचा परिमार्जन गर्ने, पुराना फैसलाको शीघ्र लेखनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि लगायतका उपयुक्त उपायको अवलम्वन गरिनेछ। मुद्दाका पक्षहरूलाई फैसला वा आदेश प्राप्त गर्न अदालतसम्म आउनु नपर्ने र अदालतको वेवसाइटमार्फत उपलव्ध हुनेगरी अपलोडको व्यवस्था मिलाइने छ। 
14.    मुद्दाको कारवाही प्रक्रियालाई छिटोछरितो एवम्‌ समयका हिसाबले अनुमानयोग्य बनाउन हाल केही जिल्ला अदालतहरूमा लागू भएको मुद्दाको समयतालिका पद्धतिलाई कमशः अन्य अदालतहरूमा समेत विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। 
15.    छिटो छरितो न्याय र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालतमा दायर रहेका मुद्दामा हुदै आएको मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। साथै, मेलमिलापको प्रक्रियामा न्यायाधीशको भूमिका वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।  
16.    राज्यलाई सबल बनाउन आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रति कसैको दुई मत हुन सक्दैन। अदालतहरूमा दायर हुने वाणिज्य एवम् वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित खासगरी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कर, राजश्‍व, बैंकिङ्ग, ठेक्‍कापट्टा समेतका मुद्दाहरूको शीघ्र फर्छ्यौट हुन नसकेमा मुद्दाका पक्ष लगायत राज्यले नै क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाप्रति न्यायपालिका संवेदनशील रहेको छ। त्यस प्रकृतिका मुद्दाहरूको हाल जिल्ला अदालत, उच्च अदालत (वाणिज्य इजलास) र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय सम्पादन हुदै आएको छ। ती विवादहरूको छिटोछरितो रूपमा निरूपण हुन नसकेको भनी सुनिने गरेका गुनासाहरूको सम्बोधन गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै वाणिज्य अदालतको स्थापनाको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र पहल गरिने छ।

न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गर्ने: 
17.    न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा यसपूर्व भएका अध्ययनहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। साथै, यस विषयमा समय-समयमा विभिन्‍न माध्यमहरूमा आउने समाचार वा टिप्पणीहरूको वास्तविकता पहिचान गर्न आवश्यक संयन्त्रको स्थापना गरी नियमित अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। 
18.    न्यायाधीशको आचार संहिता र कर्मचारीले आचरण, अनुशासनको पालना गरे-नगरेको तथा न्यायिक काम कारवाहीमा अनियमितता भए-नभएको विषयमा निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गर्ने उपयुक्त पद्धतिको निर्माण गरिनेछ। 
19.    न्यायाधीशउपर परेका उजुरीको शीघ्र छानबिन र कानून बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ। उजुरीउपरको कारवाहीका बारेमा सूचित गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। 
20.    न्यायाधीशहरूको सम्पत्ती विवरण नियमित र अद्यावधिक गरिनेछ। कानून बमोजिम बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशउपर कानूनबमोजिम सजाय गरिनेछ। 
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने: 
21.    न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै खासगरी महिला, विपन्‍न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँचमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गरी सोसम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने उद्देश्यकासाथ गठित न्यायमा पहुँच आयोगको उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
22.    स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्य अदालतको परिपूरकताको मान्यताको रुपमा लिंदै न्यायमा सहज पहुँच समेतको दृष्टिकोणबाट ती निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता निकायहरूसँगको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी आवश्यक कार्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। 
23.    पारिवारीक प्रकृतिका विवादहरूको शीघ्र समाधान गर्न एवम् मुलुकी संहिताहरूले गरेका तत्‌सम्बन्धी विवादहरूको समाधानका लागि पारिवारीक अदालतको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो अदालत स्थापनाको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्‍वास अभिवृद्धि गर्ने: 
24.    आधारभूत न्यायिक जानकारी तथा अदालतले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाका बारेमा सुसुचित गर्ने र जनसमुदायसँगको अदालतको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न विभिन्‍न समुदायहरूलाई लक्षित गरी सञ्‍चालन हुँदै आएको “समुदायमा अदालत" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 
25.    न्यायिक प्रक्रिया तथा अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको बारेमा उपयुक्त एवम्‌ प्रभावकारी माध्यमबाट सेवाग्राही तथा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र अदालतमा समेत मुद्दाका पक्ष तथा सेवाग्राहीहरूलाई परामर्श सेवा उपलव्ध गराउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
26.    न्यायिक जनशक्तिलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्न नियमितरुपमा प्रशिक्षित गर्ने र सोअनुरुप व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ।
फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउने: 
27.    फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हाल २४ जिल्ला अदालतहरूमा लागू भएको फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियानलाई अन्य अदालतहरूमा समेत विस्तार गरी फैसला कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ। 
28.    फैसला कार्यान्यनको लगत अद्यावधिक गर्ने, सोसम्बन्धी आवश्यक सफटवेयरको निर्माण तथा परिमार्जन गरी सो विवरणलाई फैसला कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूले सहजरुपमा प्राप्त गर्नसक्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। 
29.    फैसला कार्यान्वयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको सहयोग परिचालन गर्न विभिन्‍न तहका अदालतहरूमा गठित न्यायक्षेत्र समन्वय समितिहरूमा सहभागी गराइनेछ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रभावकारिता ल्याउने: 
30.    न्यायपालिकाका सूचनाहरू सहजरुपमा आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन तथा न्याय सम्पादनको प्रकृयामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र त्यसको लाभ मुद्दाका पक्ष तथा न्यायका सरोकारवाला सबैले प्राप्त गर्न सक्नेगरी न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ। 
31.    कम कागजको प्रयोग हुँदै कागजविहिन आधुनिक अदालतको स्थापनाको परिकल्पनाकासाथ तर्जुमा भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। 
32.    e-Filing, e-Payment लगायतका नविन् पद्धतिलाई न्यायपालिकाको सफ्टवेयरमा एकीकृत गर्दै सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट नै मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र कार्यान्वयन गरिने छ।
33.    मुद्दाको कारवाही अवस्थाको बारेमा मोवाइलमा एस.एम्‌.एस. (SMS) मार्फत मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालालाई जानकारी दिने, अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेली लगायत सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई सहज सुविधा प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। 
34.    मुलुकी संहिताहरूको व्यवस्था बमोजिम विद्यमान सफ्टवेयरहरूमा सुधार गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने लगायत संहिताहरूको कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कार्यहरू गरिनेछ। 
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको निर्माण प्रारम्भ तथा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना गर्ने: 
35.    सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‌) बाट उपलब्ध गराइएको सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडितर्फ सिंहदरबार कम्पाउण्ड भित्र साविकमा नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको जग्गा तथा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको जग्गामा सर्वोच्च अदालतको दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान गरी तयार भएको गुरुयोजना अनुरुप छिट्टै नयाँ भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। 
36.    न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको ऐतिहासिकता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यकासाथ न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्‍चालन गरिनेछ। 

मानव संशाधनको विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने: 
37.    न्यायपालिकाको कार्यबोझमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको र दशवर्ष अघिको कार्यबोझसँग तुलना गरेर हेर्दा अदालतहरूमा पर्ने मुद्दाहरूको संख्यामा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएको, नेपालको संविधान तथा संहिताहरूले अदालतहरूमा अतिरिक्त कार्यबोझको सिर्जना गरेको अवस्थामा २०६२ सालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसारको जनशक्तिबाटै अदालतहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपरेको अवस्थाबाट न्यायपालिकाले जनशक्तिको गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ। न्यायपालिकाले अदालतहरूको कार्यबोझको वैज्ञानिक विश्‍लेषणका आधारमा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी २०७२ सालमा तयार गरी स्वीकृतिको लागि अगाडि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेको हुँदा उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पहल गरिनेछ। 
38.    न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा मनोवल उच्च राख्‍न र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि आवश्यक रणनीतिहरूको अख्तियार गरिनेछ।
39.    न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको अवधारणा र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्यको प्रकृति समेतका आधारमा न्यायिक जनशक्तिको नियुक्ति र व्यवस्थापन न्यायपालिका आफैँले गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्‍चितताको लागि नेपालको संविधानको धारा १५५ मा व्यवस्था गरिएअनुसार संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी छुट्टै ऐनको निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। 

नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूसंगका अपेक्षाहरू: 
40.    मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७५ साल भाद्र १ गतेदखि लागू हुन गइरहेका मुलुकी संहिताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वतयारी र पूर्वाधारका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट प्राथमिकतापूर्वक हुनेछ भन्‍ने अपेक्षा गर्दछु। 
41.    अदालतहरूको विद्यमान तथा आगामी १० वर्षको कार्यबोझ समेतको आंकलन गरी आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपणसहित तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको न्यायपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२ तीन वर्ष व्यतित हुँदा समेत स्वीकृत हुन नसकेको कारण न्यायपालिकाले जनशक्तिको गम्भीर समस्या भोगिरहेकोले उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्वीकृत हुन नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गर्दछु। 
42.    रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट प्राप्त हुन नसक्दा सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। विगतदेखि नै कूल राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा एक प्रतिशत बजेट न्यायपालिकाका लागि विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायपालिकाले औंल्याउँदै आएको भए तापनि सोअनुरूप हुनसकेको छैन। विगतमा प्राप्त भएको बजेटको अनुपातसमेत वर्षैपिच्छे घट्दै गएको अवस्था छ। न्यायपालिकाको लागि आर्थिक वर्ष (२०७१/०७२) अर्थात् चालू योजनाको पहिलो वर्ष कूल राष्ट्रिय बजेटको ०.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्ष सोअनुपात घट्दै गएर क्रमशः ०.५४, ०.३९ र ०.३४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय योजनामा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले स्थान पाएको भएपनि न्यायपालिकामा विनियोजन हुने बजेटलाई अनुत्पादक लगानीको रूपमा लिने गरिएको होकी भन्‍ने अनुभूति न्यायपालिकाले गरेको छ। तसर्थ, न्यायपालिकालाई उपलब्ध बजेटको आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने स्वायत्ततासहित राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा एक प्रतिशत वा कार्यक्रममा आधारित बजेट उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्‍चितताका लागि नेपाल सकारसमक्ष आग्रह गर्दछु।
43.    न्यायपालिकाका कामकारवाहीबाट राजश्‍व एवम् कर असूली र विकास निर्माणको कार्यमा कठिनाई भएको भन्‍ने अभिव्यक्तिहरू बेलाबेलामा आउने गरेका छन्। प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने न्यायपालिका आर्थिक विकासको मेरूदण्ड हो (Well-functioning judiciaries are key to economic development) भन्‍ने अवधारणाको विकास धेरै पहिले नै भइसकेको हो। प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक निर्माणमा संलग्न नरहे पनि सामाजिक विकास र रूपान्तरणमा नेपालको न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। त्यसप्रकारको योगदानको स्मरण सबैले गर्नुपर्दछ भन्‍ने मलाई लाग्दछ। न्यायपालिकाले पूर्णक्षमताकासाथ कार्य गर्न यसलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको अभाव महसुस गर्नु नपर्ने र त्यसको लागि अन्य कुनै निकाय वा संस्थाको खोजी गर्नु नपर्ने गरी पर्याप्त बजेटको विनियोजन हुन नेपाल सरकार लगायत सम्वद्ध निकायमा आग्रह गर्दछु।
44.    सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्‍न मुद्दाहरूमा भएका निर्देशात्मक आदेशहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार तथा सम्वद्ध निकायहरूबाट आवश्यक पहल हुनेछ भन्‍ने अपेक्षा गर्दछु।

अन्त्यमा,

न्यायपालिकामा पनि सामाजिक वातावरणका प्रभावहरू पर्न सक्दछन्। त्यसका कारण सिर्जित परिस्थिति र कमी कमजोरीहरू प्रति प्रतिरक्षात्मक हुन जरुरी छैन। त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरी शीघ्रातिशीघ्र निराकरण गर्ने र सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नु मात्रै न्यायापालिकाको प्राथमिक जिम्मेवारी बन्दछ। 

विभिन्‍न सीमा र कठिनाईहरूकाबीच संविधानको कार्यान्वयन तथा लोकतन्त्र र विकासको लागि मैत्रीपूर्ण यात्रामा सहायक हुनसक्ने न्यायिक पद्धतिको निर्माण र कार्यान्वयनको लागि भरोसायोग्य वातावरणको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता र चुनौती हो भन्‍ने मलाई लाग्दछ। त्यसका लागि न्यायपालिका प्रतिवद्ध छ र सम्बन्धित सबैको थोरै मात्रै सहयोग भएमा पनि हाम्रो लागि मरुस्थलको पानी जस्तै हुनेछ।

न्यायपालिकाको एक्लो प्रयासले मात्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायिक सुधारको प्रक्रियालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सम्भव छैन। न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाटै उल्लिखित उद्देश्य हासिल हुन सक्दछ। त्यसप्रकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अपिल समेत गर्न चाहन्छु। 
धन्यवाद !