काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदनमा संसदीय सुनुवाई समितिमा भएको ढिलाइप्रति सबैको चासो गएको छ । आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले पनि यही विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी विवादित बनेकाले उहाँ प्रधानन्यायाधीश नबनेमा सो पदमा ओमप्रकाश मिश्र आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संबैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो ।

जबरा वरियताको आधारमा तेस्रो नम्बरमा पर्नुहुन्छ । मिश्र २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ती हुनुभएको थियो । मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भए उमेर हदका कारण आगामी पुससम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुने छ ।

उहाँ तत्कालिन सुसील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका पालामा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुभएको थियो । नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने अडानमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांगं्रेस अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

स्रोतका अनुसार पहिले हुन्छ भनेर पछि सरकारको कार्यमा अवरोध गरेकाले उहांले नेकपा र मन्त्रीहरुको विश्वास गुमाइ सक्नु भएको छ ।, नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

उता नयाँ पत्रिकाकाअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सदस्यले सहमति मागेपछि कांग्रेसले दुई दिन पर्खन भनेको छ । दुई रातमा अग्राख नपलाए जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना टरेको छ । किनकि, सत्तारुढ गठबन्धनसँग मात्रै पनि समितिमा दुईतिहाइ छ ।

पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्ने कांग्रेस सांसदको आग्रहपछि सुनुवाइ समितिको बैठक बुधबार अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मंगलबार कांग्रेसले सबै जिल्लामा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम राखेकाले बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको कांग्रेस सांसद एवं समिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफु अनुमोदन हुने अनिश्चित भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी सर्वोच्च अदालत गएका छैनन् । आइतबारदेखि अदालत नगई बालुवाटारस्थित निवासबाट पेसी तोकिरहेका छन् ।

यसैबीच, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको राजीनामा आउने कुनै सम्भावना नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले  शैक्षिक योग्यताको सबै प्रमाणपत्रहरु संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पेश गरिसकेको भन्दै कुनै पनि खालको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारविरुद्ध ३० देशमा प्रदर्शन गर्ने
सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादउन्मुख र जनविरोधी रहेको भन्दै देशमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विदेशमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । ३० वटा देशमा रहेका पार्टी्निकटको नेपाली जनसम्पर्क समितिमार्फत कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्न लागेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रको तयारीअनुसार आगामी १ देखि ३ अगस्टभित्र सरकारविरोधी कार्यक्रम हुनेछन् । जनसम्पर्क समिति कांग्रेससँग आस्था राख्ने विदेशमा बस्नेहरूको समिति हो ।

जनसम्पर्क समितिहरूलाई महाधिवेशनमा भाग लिने अधिकार पनि कांग्रेसले दिँदै आएको छ । कांग्रेसका नेताहरू विदेश जाँदा जनसम्पर्क समितिमार्फत नै कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । 

अस्ट्रेलिया, बहराइन, बेल्जियम, क्यानडा, साइप्रस, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, हङकङ, भारत, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कुवेत, मकाउ, मलेसिया, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, ओमान, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, कतार, दक्षिण कोरिया, स्पेन, साउदी अरेबिया, स्विट्जरल्यान्ड, युएई, बेलायत र अमेरिकामा कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकः दुई विधेयक संसद्मा पेश गर्ने  
सरकारले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ती विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना  प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । 
 
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै बैठकले विभिन्न १७ विधेयक मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समिति छलफलका लागि पठाइएको छ । 

अवैध शुल्क उठाउने मेनपावर कम्पनीमा विभागको छापा
वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै आज वसुन्धरास्थित अल स्किल्स इन्टरनेशनल ह्युमन रिसोर्स प्रालिमा छापा मारेको छ । सेवा शुल्कबापत रु १० हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त मेनपावर कम्पनीले कुवेत जान लागेका ३५ जनासँग प्रतिव्यक्ति रु एक लाख ८० हजारसम्म रकम असुलेको भन्ने उजुरीका आधारमा विभागले छापा मारेको हो । 

विभागले उक्त मेनपावर कम्पनीको सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको विभागका निर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । उक्त मेनपावर कम्पनीबाट मंगलबार मात्रै ३५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जाँदै थिए । 

वाइड बडी ‘अन्नपूर्ण’को पहिलो उडान दोहामा 
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो वाइड बडी ‘अन्नपूर्ण’ विमानले यही साउन १६ गते देखि व्यावसायिक उडान शुरु गर्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोमबार सो विमानलाई उडान अनुमति (एओसी) प्रदान गरेपछि निगमले उडान तालिका सार्वजनिक गरेको हो । 

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार निगमको पहिलो वाइड बडी जहाजले राति १० बजे उडान गर्नेछ । निगमको जहाजले सातामा तीन उडान गर्नेछ । ‘नाइन एन एएलवाई’ कलसाइन दिएको उक्त वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमानले पुरानो गन्तव्य कतारको राजधानी दोहाबाट आफ्नो पहिलो उडान भर्न लागेको निगमले जनाएको छ । 

प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको बैठकमा दुई विधेयक पारित
प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाले जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्ंचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ ।

यसैबीच सोमबार नै प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नं ७ को राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाकरणका सम्बन्धमा यही साउन २१ गतेभित्र आवश्यक सुझाव पेश गर्नका लागि ‘विषेश सुझाव समिति‘ गठन गरिएको जानकारी सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले गराएका छन् । 

समितिको संयोजकमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ रहेका छन् । 

प्रदेश नं ५ तीन विधेयक पारित
प्रदेश नं ५ को सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले तीन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक, प्रदेश नं ५ प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक र प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो । 

इँटा उद्योगमा बालश्रम अन्त्यको घोषणा
मुलुकभरका इँटा उद्योगमा बालश्रम अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सोमबार काठमाडौं आयोजित कार्यक्रममा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले मुलुकभरका इँटा उद्योगमा बालश्रमको प्रयोग अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रतिबद्धताको घोषणा गरेका हुन् ।

सो अवसरमा मन्त्री विष्टले बालश्रम सभ्यता, मानवीयता र न्यायको दृष्टिले कलंक रहेको बताउँदै २०८५ सालसम्म हरेक क्षेत्रको बालश्रम अन्त्य गर्न व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराए ।

सडक अवरुद्ध गरे ३ वर्षसम्म कैद !
सामान्य घरझगडा हुँदा पनि सडक बन्द गर्ने र यात्रुलाई दुःख दिने पुरानै चलन हो, तर अब भदौ १ गतेबाट भने यस्तो गर्ने वा गराउनेलाई ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ ।

भदौबाट लागू हुने मुलुकी अपराघ (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा गर्न नहुने’ भन्दै ‘कसैले सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जलपरिवहन मार्ग वा हुलाक र कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्न निषेध गरिएको छ । 

सो ऐनमा भनिएको छ–कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केवलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जलपरिवहन मार्ग अवरुद्ध गरी पैदल यात्री, सवारी साधन वा पशुको आगमनलाई बाधा पु¥याउन वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक सार्वजनिक ठाउँमा कसैलाई प्रवेश गर्न कुनै किसिमले बाधा, अवरोध गर्नु हुँदैन ।’, नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण माग
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका रिक्त निर्वाचित पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाका शाखा अधिकृत खेमराज जोशीले विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जननिर्वाचित पदाधिकारीको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिसँग माग गरिएको जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई आफ्ना मातहतका स्थानीय तहका रिक्त जननिर्वाचित पदाधिकारीको विवरण एक साताभित्र मन्त्रालय पठाउन आइतबार निर्देशन दिएको उनले बताए । मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीका विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने र त्यसपछि सरकारको मिति तोकेपछि निर्वाचन हुनेछ । 

एसियाड तयारीका लागि गल्फ खेलाडी थाइल्याण्ड प्रस्थान 
इण्डोनेसियामा आयोजना हुने १८औँ एसियाली खेलकूद (एसियाड) को थप तयारीका लागि नेपाल गल्फ टोली सोमबार थाइल्याण्ड प्रस्थान गरेको छ । आगामी भदौ २ गतेदेखि हुने उक्त प्रतियोगिता तयारीका लागि गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेसहित चार खेलाडी वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि थाइल्याण्ड गएका हुन् । 

नेपाली गल्फ टोलीले एसियाडमा पुरुषतर्फ टिम इभेन्टस र एकलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।  नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली गल्फले पछिल्लो समय निकै मिहेनत गरको भन्दै सफलताको शुभकामना दिए । खेलाडीहरुमा टंकबहादुर कार्की, शुक्रबहादुर राई, पृथ्वी मल्ल र अजित विक छन् ।