काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको यो पहिलो पटक हो ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उनले यसअघि गरेका कतिपय फैसला विवादित बनेका छन् ।

समितिको शुक्रवार बसेको बैठकको २ तिहाइ बहुमतले जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो । यससँगै उनको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन् । समितिमा कांग्रेसका ४ सदस्य छन् । यस्तै नेकपाका ९ र फोरम तथा राजपाका १-१ सदस्य रहेका छन् ।

कांग्रेसले बहिष्कार गरेर हिँडेपछि जोशीको पक्षमा एक मत पनि परेन ।

के ले रोक्यो प्रधानन्याधीशको कुर्सी ?

शैक्षिक प्रमाणपत्रको विबादमा तानिएका जोशी कानूनी सेवामा प्रवेश गरेपछि गरिएका आदेश र फैसलाका कारण विवादमा फसेका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइ सकिएर निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका बेलासम्म  जोशीको विबादास्पद फैसलाबारे चर्चा चुलिएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा जोशी विरद्धके अभिमत बलियो बनेको थियो ।

विवादित आदेश र फैसलाका कारण जोशीले प्रधानन्याधीशको कुर्सीमा बस्न पाएनन् ।

पुनरावेदन अदालतमा हुँदा गरेका फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि उनको कार्यक्षमता कमजोर रहेको पटक–पटक देखिएको छ । जोशीले प्रतिवादीलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय सुनाउने गरेको उनले गरेका फैसलाबाट देखिएको छ । 

गाँजा काण्ड

पुनरावेदन अदालत इलाममा न्यायाधीश हुँदा जोशीले गाँजा लुकाएको अभियोगमा जिल्ला अदालत झापाले दोषी ठहर गरेका हर्कबहादुर लिम्बूलाई सफाइ दिए । पुनरावेदनको फैसलाले असन्तुष्ट सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा पुर्यायो । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र बलराम केसीले जोशीको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्यो । 

कारागार काण्ड

पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा जोशीले बालिका बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई पहिलो दृष्टिमै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएका थिए । उनले २०६८ माघ २९ गते कैलाली कारागार निरीक्षणका क्रममा बालिका बलात्कारका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गरेका थिए ।

धनगढी बसपार्कमा सुस्तमनस्थितिकी १३ वर्षीया बालिकामाथि २०६८ जेठ २ गते सामूहिक बलात्कार भएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशमा बलात्कारका अभियुक्त कैलाली कारागारको थुनुवामा रहेका थिए । कैलालीको मसुरियाबाट बालिका उठाएर बसमा राखी धनगढी पुर्याएर बलात्कार गरिएको थियो । बालिकाकी आमाले प्रहरीमा काले साउद, हरि चौधरी र अन्यविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।

कानूनीमा भएको व्यवस्था अनुसार कारागार भ्रमणमा आएका मुख्य न्यायाधीश जोशीलाई अभियुक्तले निर्दोष भएको जिकिर गर्दै निवेदन दिएपछि तुरुन्तै निर्णय गरेर धरौटीमा थुनामुक्त गरिएको थियो । अभियुक्त किरण चौधरी र विवेक शाहीलाई २०–२० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडिएको थियो । जोशीले कारागारमा पुगेर आफ्नो अधिकार त उपयोग गरे । तर, न्यायको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेनन् । 

मुख्य न्यायाधीश जोशीको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालत गुहार्यो । सर्वोच्चले २०६९ भदौ २९ गते जोशीको आदेश कानून विपरीत भएको ठहर गर्दै उल्ट्याइदियो । न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले जोशीको आदेश बदर गरिदिएको थियो ।

इजलासको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादीहरू विवेक शाही र किरण चौधरीले करणी गर्ने इच्छा राखेको तर करणी गर्न नपाएको भन्दै अदालतसमक्ष साविती बयान गरेको पाइन्छ । यसरी पालैपालो करणी गर्न पालो कुरेर बसेको साविती बयान रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरू निर्दोष रहेछन् भनेर अहिल्यै भन्न मिलेन । प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल प्रतिवादीहरू काले भन्ने किरण चौधरी र विवेक शाहीलाई अ.व ११८ को देहाय २ बमोजिम थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नू ।’

सर्वाेच्चको आदेश हुँदासम्म अभियुक्तहरू फरार भइसकेका थिए । कैलाली जिल्ला अदालतबाट २०७० जेठ १३ गते मुद्दाको फैसला भयो । ४ अभियुक्तमध्ये फरार चौधरीसहित ३ जनालाई १० वर्ष र १ जनालाई ७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । अभियुक्तहरू फरार भएका कारण प्रहरीले पक्रन सकेन । जोशीको त्रुटिले जघन्य अपराधका अपराधी फरार भइरहने अवस्था आयो ।

जोशीले कारागार निरीक्षणका गरेको आदेशलाई तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमार प्रसाद शाहले २०७१ बैशाख ९ गतेको बैठक राखेको लिखित छुट्टै मत राख्दै लेखेका छन्, ‘सिफारिस गरिएका मुख्य न्यायाधीश दीपकराज जोशी कार्य सम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यून स्तरको रहेको, कारागार निरीक्षणको क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदा समेत सो कार्य दोहोर्याएको समेत कारणबाट निजलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता नदेखिएको ।’

जग्गा काण्ड

कामु प्रन्या बनेसँगै जोशीले २ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको समाचारहरु प्रकाशन भएका थिए ।

‘प्रधानन्यायाधीश हुन ठिक्क परेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब २ अर्ब रुपैयाँ पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको छ’ खोजपत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशनको एउटा समाचारमा भनिएको छ ।

जोशीले गरेका आदेश र फैसलालाई पटक–पटक सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपरेको छ । आफैं सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर फैसला गर्दा उनका फैसलालाई कसले सच्याउने ? भन्दै उनको विपक्षमा जनमत बनेको थियो ।