काठमाडौँ - फौजदारी अपराधपीडितले अब क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यस्तो क्षतिपूर्ति अदालतबाट अपराधमा संलग्न ठहरिएको व्यक्ति वा राज्यले दिनुपर्नेछ । ‘अपराधपीडितको हक’ कार्यान्वयन गर्न बनाइएको विधेयकमा क्षति मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

संसद्‌मा आइतबार पेस गर्न लागिएको उक्त विधेयकमा फौजदारी अपराधबाट अंगभंग भए, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे, मानसिक चिन्ता परे क्षति पुगेको मानिनेछ । जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहे, पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव परे पनि क्षति मानिने छ । 

मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनुलाई पनि क्षतिकै रूपमा लिने विधेयकको व्यवस्था छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।