बुटवल – रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा स्थानीय तह वनविहीन रहेको पाइएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत भूभागमा अनिवार्य रूपमा वन क्षेत्र हुनुपर्ने राष्ट्रिय वन नीति–२०७४ मा उल्लेख भएपनि रूपन्देहीमा भने १ नगरपालिकासहित ५ गाउँपालिका सामुदायिक वनविहीन छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीका सहायक वन अधिकृत गिरीराज पन्तका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, कोटहीमाई, सम्मरीमाई, मर्चवारी, मायादेवी र ओमसतिया गाउँपालिमा राष्ट्रिय वन छैन । 

पन्तले भने, ‘अब वन नभएका स्थानीय तहले नदीउकास क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गरी १० प्रतिशत क्षेत्र वनको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय वनअन्तर्गत साझेदारी, कबुलियती, धार्मिक, सरकारद्वारा व्यवस्थित, सामुदायिक र संरक्षित वन पर्छन् । जिल्लामा २५ हजार १ सय ५ हेक्टर वन क्षेत्र छ । जसमध्ये १६ हजार हेक्टरमा सामुदायिक वन र २ वटा साझेदवारी वन समेत छन् । 

जिल्लाका सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सैनामैना नगरपालिकामा छ । सैनामैनामा ९ हजार १ सय ७० हेक्टर वन छ । जुन जिल्लाको वन क्षेत्रको ३७ प्रतिशत हो । त्यस्तैगरी, देवदहमा ७ हजार ३ सय ९०, बुटवलमा ४ हजार ९ सय ८०, तिलोत्तमामा १ हजार ३ सय ६० हेक्टर वन रहेको जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत अभिमन्यू केसीले जानकारी दिए ।

केसीका अनुसार कञ्चन गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ८०, गैडहवामा ७ सय ३०, सियारीमा १ सय ४०, रोहिणीमा ३०, सुद्धोधनमा ३० र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा जम्मा १० हेक्टर वन रहेको छ । सरकारले वनको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत संघीय, २५÷२५ स्थानीय तह र प्रदेशलाई राजश्व लिन सक्ने कानून बनाउँदै छ । 

नेपालमा कुल भूभागको ४४ दशमलव ७ प्रतिशत (६५ हजार आठ सय ४८ वर्गकिलोमिटर) वनले ढाकिएको छ । वनविहीन स्थानीय तहमा वन विस्तार गर्नुपर्ने र यसमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका रहनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी महासचिव भारती पाठकले बताइन् । प्राकृतिक स्रोत प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी कानून ल्याएर वनको विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सामुदायिक वन उपोक्ता महासंघले वनको विकास गर्न वनहरू स्थानीय तह मातहत राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले वनहरू प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी कानून निर्माण गर्दैछ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले वनलाई समृद्धिसँग जोड्न पनि वन क्षेत्रको विस्तार आवश्यक रहेको बताए । उनले वातावरणलाई स्वच्छ र सफा बनाउन आफूहरूले वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य ठाकुर भण्डारीले सरकारले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न खोजेको बताए  । कानूनबिना नै राज्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा आर्थिक भ्रष्टचार गरेको भण्डारीलेको आरोप छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन कार्यालय बनाउने भएको छ । वनजंगल बढी भएको एवं भौगोलिक दृष्टिले ठूलो क्षेत्र रहेका जिल्लामा २ वटासम्म पनि डिभिजन रहने छन् ।

तत्कालीन सेक्टर वनलाई सवडिभिजनमा रूपान्तरणका गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षसहित संरक्षित क्षेत्र संघको मातहतमा रहने संविधानमा व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय वनको रेखदेख प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भएपनि सामुदायिक वनको अनुगमन र निरीक्षण स्थानीय तहले गर्ने छन् । सामुदायिक वनका समूह स्थानीय हुन् ।