०४ साउन २०८३, सोमबार
काठमाडौं – बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा बिहीवार र शुक्रवार हुन लागिरहेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन पक्षका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
बंगालको खाडीसँग सिमाना जोडिएका र त्यसवरपरका मुलुकहरूको क्षेत्रीय साझेदारी अभिवृद्धिका लागि यो अवधारणा विकसित भएको हो । सन् १९९७ को जुन महिनामा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड आर्थिक साझेदारी (बीआईएसटी–ईसी) का रूपमा शुरू भएको संगठनका चार सदस्यले ‘यस क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय साझेदारी प्रवर्द्धन गर्नका लागि स्थापना गरिएको’ भनेका थिए । त्यसै वर्षको अन्त्यतिर म्यान्मार पनि यो संगठनमा आबद्ध भयो ।
त्यसको सात वर्षपछि सन् २००४ मा नेपाल र भुटान पनि सदस्य बनेपछि कुल सात सदस्यीय यो संगठनको नाम बिमस्टेक राखियो । त्यही वर्ष बैंककमा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक खुला व्यापार क्षेत्रको सहमति कायम गर्यो । बीचबीचमा अनेकौं महत्त्वपूर्ण बैठकहरू पनि बसे र दोस्रो शिखर सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा सन् २००८ मा तेस्रो सम्मेलन म्यान्मारको राजधानी नेपितमा सन् २०१४ मा आयोजना गरियो ।
त्यही वर्ष बंगलादेशको राजधानी ढाकामा बिमस्टेक सचिवालय गठन गरियो । अनेकौं विलम्बपश्चात् अहिले आएर नेपालमा बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन हुन लागेको छ ।
बिमस्टेकले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीचको सम्पर्क बढाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । आसियान क्षेत्रका दुई मुलुक थाइल्यान्ड र म्यान्मारलाई दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकसँग जोडेर यसले बंगालको खाडीवरपर रहेका मुलुकमा आर्थिक तथा अन्य किसिमका सम्पर्कहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ ।
भूपरिवेष्ठित अवस्थितिका कारण भएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल (र भुटान) बिमस्टेकमार्फत बंगालको खाडीसँग सम्पर्क बनाउन चाहेकाले नै बिमस्टेकको सदस्य बनेका हुन् । भारत र चीनले घेरिएका यी दुवै मुलुक आर्थिक वृद्धिका लागि सामुद्रिक मार्गको भरपूर उपयोग गर्न चाहन्छन् । बंगालको खाडी नै यी दुई मुलुकका लागि सबभन्दा नजिकको सामुद्रिक विन्दु हो ।
तर दुवै देशका लागि सामुद्रिक पहुँच भारतको भूमि भएर मात्र पुग्छ । त्यसैले भारतले नै बिमस्टेकको मर्मअनुरूप खुला व्यापारलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिमस्टेकले सोचेभन्दा निकै कम उपलब्धि हासिल गर्ने क्रममा बिमस्टेकको कुल निर्यातको ५ प्रतिशत मात्र बिमस्टेक क्षेत्रभित्र व्यापार हुने गरेको छ । अर्थात् खुला व्यापार खासै सफल देखिँदैन ।
खुला व्यापारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्कको सहजता आवश्यक हुन्छ । बिमस्टेक मुलुकहरूले भन्सारको विषयमा पारस्परिक सहायता सम्झौता (बिमस्टेक अग्रीमेन्ट अन म्युचुअल असिस्टेन्स अन कस्टम म्याटर्स) मा हस्ताक्षर गरेका छन् र त्यसलाई पारित गर्न बाँकी छ ।
बिमस्टेकको अर्को उद्देश्य सम्पर्क वृद्धि पनि हो तर भौतिक संरचनाको अभावले यो उद्देश्यपूर्तिमा पनि अवरोध खडा गरेको छ । बिमस्टेक सदस्यहरूबीचको स्थल सीमाको अधिकतम सदुपयोग गर्न नसकिएको स्थिति छ ।
अनि यस क्षेत्रको यातायात सम्पर्क सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको छैन । सडकहरू भारी वाहनका लागि उपयुक्त देखिँदैनन् तथा पानीजहाजबाट हुने ढुवानीहरू लामो समय लाग्ने तथा महंगो मूल्य पर्ने देखिन्छन् । अनि रेलमार्गले सबै सदस्य मुलुकलाई नछोएको अवस्था पनि छ । तटीय जलवाहन सम्झौता (कोस्टल शिपिङ अग्रीमेन्ट) र मोटर भेहिकल अग्रीमेन्ट (स्थल वाहन सम्झौता) को मस्यौदामा काम भइरहेको छ र त्यसको कार्यान्वयनपछि सम्पर्क अभिवृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ ।
बिमस्टेकले ऊर्जाको क्षेत्रमा साझेदारीको अवधारणा ल्याएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन स्थिति पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । ऊर्जा क्षेत्रमा खासै लगानी भएको पाइँदैन र ऊर्जामा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउने प्रयासले मूर्त रूप लिएको देखिँदैन । सीमापार ऊर्जा सम्पर्कको न्यूनता अर्थात् देशहरूबीचको ऊर्जा वा विद्युत् सञ्जाल आदानप्रदानको मात्रामा कमीले साझेदारीको मर्मअनुरूप काम नभएको देखाउँछ । तर बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन (विद्युतीय अन्तःसम्बन्ध) को समझदारीपत्रमा एकखालको सहमति बनिसकेको छ । काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा त्यसमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
क्षेत्रीय साझेदारी अभिवृद्धिका लागि पर्यटनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बिमस्टेक क्षेत्रमा पर्यटन अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त प्रयास भएका देखिँदैनन् । बिमस्टेक क्षेत्रका चार मुलुकमा बहुसंख्यक मानिस बौद्धधर्मावलम्बी छन् । अनि नेपालमा बुद्धको जन्म र भारतमा बुद्धको ज्ञानप्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण भएको सन्दर्भमा बुद्धिस्ट सर्किटको अवधारणा यहाँका लागि उपयुक्त ठहर्छ ।
तर यसका लागि सदस्य मुलुकहरूबीच प्रवेशाज्ञामा सहजता आवश्यक हुन्छ । अझ बिमस्टेक मुलुकका लागि साझा प्रवेशाज्ञा, बिमस्टेक क्षेत्रका व्यापारीहरूका लागि साझा बिजनेस कार्ड, खुला आकाशनीति जस्ता अग्रगामी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ खासै पहल भएको देखिँदैन । यो विषयमा पनि काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा सहमति बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिमस्टेक लगायतका क्षेत्रीय साझेदारीमा सबभन्दा ठूलो अवरोध भारतको विशालताले नै तेर्स्याउने गरेको छ । यस क्षेत्रका सबै मुलुकको भन्दा भूगोल, जनसंख्या र सैन्यशक्ति भारतकै बढी छ । त्यसैको आधारमा उसले साना छिमेकीसँग व्यवहार गर्ने गरेको छ । समानतामा आधारित व्यवहारको उद्देश्य बिमस्टेकले राखेको भएपनि भारतबाट त्यसअनुरूप व्यवहार हुन सकेको छैन । नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकासँग भारतको व्यापार फलिफाप भएपनि ती मुलुकले भने भारतसँग व्यापारघाटा सहनुपरेको छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि भारतले इमान्दार प्रयास गरेको देखिँदैन । भारतबाट त्यस्तो प्रयास भएमा क्षेत्रीय साझेदारी प्रवर्द्धनमा सहजता आउँछ ।
काठमाडौंमा हुने बिमस्टेक सम्मेलनले संगठनको बडापत्र ग्रहण गर्ने बताइएको छ । उक्त बडापत्रले साझेदारीका क्षेत्रको स्पष्ट रेखांकन गर्नेछ । वर्तमान अवस्थामा बिमस्टेकले व्यापार, लगानी, पारवहन तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, आतंकवादप्रतिरोध, गरीबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक प्रकोपलाई साझेदारीको क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
अब यी क्षेत्रलाई काठमाडौं सम्मेलनले विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् । ती क्लस्टर भनेका सम्पर्क, गरीबी निवारण, व्यापार, लगानी, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा हुनेछन् । प्रत्येक सदस्य मुलुकलाई कार्यविभाजन गरेर थप राम्रो परिणामको अपेक्षा गरिएको पनि ज्ञवालीले बताएका छन् ।
यसरी हेर्दा २१ वर्षको अवधिमा बिमस्टेकले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भएपनि कार्यान्वयनको स्तरमा भने अपेक्षाकृत प्रगति नगरेको देखिन्छ । तर क्षेत्रीय साझेदारीलाई बलियो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण विभिन्न समझदारीहरू बनेको अवस्थामा यसबाट सदस्य मुलुकहरूले लाभ उठाउनसक्ने चाहिँ देखिन्छ । यसका लागि इमान्दार प्रयासको भने खाँचो छ ।
