जनकपुरधाम– २ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) भन्दा मुख्य न्यायाधिवक्ताको मर्यादाक्रम माथि राखिएको छ । प्रदेश सभाको बैठकबाट गत शुक्रबार ‘मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७५’ सर्वसम्मत पारित भएको छ । 

उक्त विधेयक अनुसार मुख्यन्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक मासिक ५४ हजार ५ सय ९० रुपियाँ राखिएको छ भने विशेष भत्ता बापत मासिक रु.२ हजार, आबास सुविधा बापत रु. १७ हजार ९ सय ५० रुपियाँ मासिक पाउने भएका छन् । त्यसै गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहका एक जना स्वकीय सचिव, एक जना ड्राईभर, एक जना कार्यालय सहयोगी कुक राख्न पाउनेछन् ।

मुख्यन्यायाधिवक्ताको मर्यादाक्रम प्रदेश सांसद भन्दा पनि माथि राखिएकोमा सत्तारुढ राजपा नेपालका सांसद मनिष सुमनले आपत्ति जनाए । प्रदेश सभा सांसदको तलब मासिक ५३ हजार रुपियाँ र मुख्यन्यायाधिवक्ताको तलब ५४ हजार ५ सय ९० रुपियाँ राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाउंदै भने, ‘यहाँ मुख्यन्यायाधिवक्तालाई सांसद भन्दा माथि मात्रै होइन सहायक मन्त्री भन्दा पनि माथि राखिएको छ, जुन कुरा संशोधन हुनु पर्छ ।’

यसका अतिरिक्त विशेष भत्ता बापत मासिक २ हजार रुपियाँ दिने भनिएको छ, त्यो बिशेष भत्ता भनेको के हो भन्दै सुमनले छलफलका क्रममा आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका समितिका सभापति समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले पनि मुख्यन्यायाधिवक्ताको मर्यादाक्रम सांसद भन्दा माथि राखिएको बताए । ‘नेपालको संविधानमा नै मुख्यन्यायाधिवक्ताको सेवा सुबिधा उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने भनेर ब्यबस्था गरिएकाले हामीले चाहेर पनि केही गर्न सकेनौं ।’ 

‘त्यसैले उच्च अदालतमा रहने एउटा न्यायाधीशको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी जे ब्यवस्था गरिएको छ, त्यसैलाई हामीले कपी गरेको हो, नेपालको संविधानमा ब्यबस्था भएको कुरालाई हामीले उल्टाउने कुरा पनि भएन’ चौधरीले भने ।   

कस्तो छ मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार ?

प्रदेश सभाको बैठकबाट सर्बसम्मत रूपमा पारित भएको उक्त ऐनमा प्रदेशको राजधानी रहने स्थानमा मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना हुने उल्लेख छ । अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको परिशरमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा बिभिन्न मन्त्रालयहरू रहेको परिशरमै मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएर संचालनमा रहेको छ ।

मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश भित्र रहेका उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रहने ब्यबस्था गरिएको छ ।  

प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक,हित,वा सरोकार रहेको संविधान वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कुनै जटिल संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न समाबेश भएको वा सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा सार्बजनिक महत्त्व वा सार्बजनिक सरोकारको मुद्दामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने काम रहेको छ ।

प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारको कार्यालय वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीले कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नमा राय माग गरेमा कानूनी राय दिने छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूका नाममा अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रदेशको सरकारका मन्त्रालय वा कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तथा आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेछ ।

प्रचलित प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै कठिनाई आई परेमा वा प्रदेशको कार्यक्षेत्रको कुनै विषयमा तत्काल कानून बनाउनु पर्ने वा भईरहेको कानून संसोधन गर्न वा बनिरहेको कानून लागु गर्नु पर्ने देखिएमा कारण खुलाई प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिबालय, बिभाग, वा प्रदेश सरकारका अन्य कार्यालयबाट अदालतमा प्रस्तुत हुने प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जबाफ, लगायतका कानूनी मस्यौदामा स्तर कायम गर्न त्यस्ता कार्यालय बीच आबश्यक समन्वय गर्ने र सो बिषयमा आबश्यक राय सल्लाह दिन सक्ने छ ।

प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको कारागार, हिरासत तथा थुनुवा कक्षमा रहेका कैदी वा थुनुवाहरू उपर मानाबोचित ब्यबहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानूनी व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आबश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

संविधानमा र अन्य प्रचलित कानूनमा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक प्रदेश कानूनद्वारा स्थापित कुनै न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकायका स्थापना, कार्य्विधि र अन्य ब्यबस्था गर्दा राय सुझाव प्रदान गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश संसद वा त्यसको कुनै समितिले आमन्त्रण गरेमा सो संसद वा सोको समितिको बैठकमा उपस्थित भई संबैधानिक वा कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैंले प्रतिनिधित्व गर्न वा आफ्नो कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई खटाउन सक्नेछ ।

कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकहितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेश बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । त्यसै गरी पुनराबेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निबेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानून बमोजिम कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा आदेश बिरुद्ध कानून बमोजिम  सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ । साथै पुनराबेदन गर्न वा पुनरावलोकनका लागि निबेदन दिन सक्नेछ ।

प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हक हित प्रतिकुल भएको वा संबिधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन भएको छ भन्ने मुख्यान्यायाधिवक्तालाई लागेमा कानूनी उपचार खोज्न सक्नेछ । त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही बिरुद्ध उजुर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको अधिकृतले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाही बिरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

मुख्य न्यायाधिवाक्तालाई प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार निहीत रहेको बिषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत,न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ताले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

कुनै गम्भीर वा सार्बजनिक महत्वको वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दा दायर गर्न, अभियोजन एवं बहस पैरवी गर्न आबश्यक छ भन्ने लागेमा सो बमोजिम गर्न कुनै न्यायाधिवक्तालाई खटाउन सक्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ताको परामर्श र समन्वयमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुगमन गरी आबश्यक निर्देशन गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सरकार बादी भएको मुद्दा वा प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने अन्य कुनै मुद्दा कुनै अड्डा अदालतमा विचाराधीन रहेको अबस्थामा वा प्रदेश सरकारले त्यस्तो मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा साक्षी प्रमाण जुटाउने लगायतका अन्य बिबिध काममा न्यायाधिवक्ताले सहायता माग गरेमा प्रदेशका सम्बन्धीत मन्त्रालय, बिभाग वा निकायले मुद्दाको बस्तुस्थिति बुझेको कर्मचारी खटाउने लगायत अन्य सहयोग गर्नु पर्ने उल्लेख उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दामा आबश्यक निर्णय, मिसिल, फाईल वा कागजात मुख्यन्यायाधिवक्ता वा प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट माग भएमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालयका वा निकायका कार्यालय प्रमुखले यथाशिघ्र त्यस्तो कार्यालय पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रचलित कानूनमा अन्यथा अबस्था भएकोमा बाहेक प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका निकायहरूले अदालत वा न्यायिक निकायहरूमा निबेदन,लिखित जबाफ, प्रतिउत्तर, पुनराबेदन आदि पेश गर्दा मुख्यन्यायाधिवक्ता वा प्रदेश न्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा मातहतका कार्यालय मार्फत पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश कानूनको अधिनमा रही मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयका न्यायाधिवक्ता र अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति,बढुवा तथा विभागीय कारबाही तथा सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यन्यायाधिवक्ताको रहने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार रहेको मुद्दामा कुनै अधिकारीले लापरबाही वा बदनियत साथ् काम गरेको वा संलग्न वा उल्लेख गर्नु पर्ने उपलब्ध प्रमाण वा सबुत संलग्न वा उल्लेख नगरी मुद्दालाई कम्जोर बनाएको मिसिलबाट देखिएमा मुख्यन्यायाधिवक्ताले त्यस्तो अधिकारीलाई निजको सेवा सर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि लेखि पठाउन सक्ने विधयेकमा उल्लेख छ ।