२४ जेठ २०८३, आइतबार
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको तथ्याङ्क संकलन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समितिको आज वसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका गरिवहरुको तथ्याङ्घ संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको वजेटलाई गरिव मैत्री वनाउन प्रदेशमा रहेको गरिबीको तथ्याङ्ग संकलन गर्न लागीएको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । प्रदेश भरिका ७९ वटा स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर गरिबीको तथ्याङ्ग संकलन गरिने मन्त्री केसीले वताइन् ।
विगतमा संकलन गरिएका तथ्यांकमा धनीको नाम गरिबकाे सूचीमा परेको भन्ने बिषय सार्वजनिक भएपछि यसलाई अन्त्य गर्न वास्तविक गरिबको पहिचान हुने गरी काम गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री केसीले स्थानीय तहको प्रोफाइल, तथ्यांक कार्यालयको विवरणकाे अाधारमा गरिबीकाे तथ्याङ्क संकलन गरीने बताइन् ।
प्रदेशका सवै मन्त्रालयले विषयगत प्रोफाइल वनाएर तथ्याङ्ग संकलन गर्दा सहज हुने केसीको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु वस्नेतको संयोजकत्वमा प्रदेशमा रहेको गरिबीको तथ्यांक संकलन गर्न ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका एक एक जना अधिकृत प्रतिनिधि तथा तथ्यांक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सदस्य रहने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।
