काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, सरोकारवालाहरू तत्काल मताधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनका आधारमा तत्काल यो काम सम्भव नहुने बताएको छ । विदेशबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्नु निकै जटिल र खर्चिलो हुने निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।