३० जेठ २०८३, शनिबार
पोखरा – प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार बाँडफाँट नगर्दा काम गर्नै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पोखरामा बिहीबार आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार र कर्मचारीको असहयोगी प्रवृत्ति संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताए । आगामी आइतबार प्रधानमन्त्रीको आहवानमा हुन लागेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा साझा अवधारणा बनाएर प्रस्तुत हुने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा भएको भेलामा सबै प्रदेशको अवस्था, आइपरेका समस्या, समाधानका उपाय र केन्द्रले दिने अनुदानलगायत विषयमा छलफल भएको छ । साथै कर्मचारी, वित्तीय अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्थायी सम्पत्ति, प्रदेशभित्रका ठूला आयोजना, वैदेशिक सहयोगका लागि संघको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, विभिन्न योजनाको पूर्वसम्भाव्यता योजनालगायत विषयमा मुख्यमन्त्रीले साझा एजेन्डा बनाउनेछन् । संघका निकायले प्रदेशको बिदा अटेर गरेको, सीडीओले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमानेको, कर्मचारीमा संघीय मानसिकता नहटेको विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकै ठाउँ उभिएर एउटै एजेन्डा तय गर्ने संकेतस्वरूप हातेमालो गरेर भेला सुरुवात गरेका थिए । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने अनुपस्थित रहे । स्वास्थ्यका कारण उनी आउन नसकेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबार घरघरमा भनेको हिजोको भन्दा सेवासुविधा बढी र सेवाप्रवाह चुस्त हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।
