२२ असार २०८३, सोमबार
विराटनगर– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनकुटाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भरतप्रसाद बिडारीले ठाडो हाजिर गरेको २ महिना बित्यो । जिल्ला स्थित कार्यालयहरू खारेजीमा परेसँगै उनले हाजिरी रजिष्टरमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् भने उनले तलव पनि नपाएको २ महिना पुग्न लागेको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भएसँगै न कामको टुङ्गो छ, न कतै जाँदा आत्मसम्मानका साथ म यो कार्यालयबाट आएको भन्नसक्ने दरिलो आधार नै । ठाडो हाजिर गरेर बस्नुपर्ने, तलव पनि कहाँ छ थाहा छैन । कतै कार्यक्रममा जाँदा साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भनेर लेख्नु परेको बिडारीले सुनाए ।
असारसम्म जसोतसो चलाएका जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुख अहिले कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छन् । बिडारी भन्छन्, ‘घाटमा कुरेर बसेको जस्तो अबस्था छ ।’ बिडारीको मात्र समस्या हैन अधिकांश खारेजीमा परेका जिल्ला कार्यालयहरूका कर्मचारीको यस्तै समस्या छ । तल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका जिल्ला कार्यालयका प्रमुख तथा क्षेत्रीय कार्यालयका अधिकृतहरू अहिले कता जाने र के काम गर्ने भन्ने अन्यौलमा देखिन्छन् ।
कार्यालय खारेजीमा परेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीले केही दिन अघि नै आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा आफ्नो ठाडो हाजिरी रजिष्टर नै सार्बजनिक गर्दै ठाडो हाजिरी गरेर एक महिना बित्यो भनेर लेखेका थिए । जागिरको उत्तराद्र्धमा कार्यालय बिहीन कर्मचारी भएर सादा कागजमा हाजिर गरेको भन्दै उनले दुःख मनाउ गरेका थिए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यालयको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज भएसँगै अहिले सादा कागजमा हाजिर गरिएको भएपनि नियमित तलवको व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । कार्यालय नहुँदा तलव खाने कहाँबाट भन्ने समस्या म जस्ता धेरैलाई परेको देखिन्छ ।’
नयाँ संरचनाबाट आउनु पर्ने कार्यालय अहिलेसम्म संचालनमा आएका छैनन् । कार्यालय संचालन नहुँदा कर्मचारीले साउनदेखि तलव पाएका छैनन् । नयाँ कार्यालय भएकाहरूले तलव पाएका छैनन् भने स्थानीय तहका पुराना कर्मचारीले पनि तलव पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
गत भदौमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङबाट काजमा सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा सरुवा भएका कृषि प्रसार अधिकृत हृदयराम पोखरेल जिल्ला कार्यालय खारेजीमा परेसँगै समस्यामा परेका छन् । कार्यालयमा काम गर्यो सँगैका प्रशासनिक कर्मचारीले तलव खाँदा आफूहरू हेरेर बस्नुपर्ने समस्या आएको उनले सुनाए । ‘तलव नखाएको २ महिना पुगेको छ, उनले भने, ‘खै अहिले सम्म अफिस थाहा छैन, दरबन्दी कहाँ हो भन्ने थाहा छैन ।’
आसारसम्म जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तलव खुवाउँदै आएकोमा अहिले कृषि विकास कार्यालय खारेजी भएसँगै समस्या भएको हो । स्थानीय तहमा गएका कोही कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘मैले काम गर्ने नगरपालिकामा पनि एउटा सानो कोठा दिएको छ हामी ५ जना कर्मचारी छौं । कसरी काम गर्ने?’ उनले प्रश्नगर्दै भने, ‘कामै गर्न समस्या हुँदै जानथालेको छ, हामी जस्ता कृषिका कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहमा नहुँदा समस्या भएको हो की जस्तो लाग्न थालेको छ।’
संरचना निर्माणमा ढिलाई
जिल्ला कार्यालय खारेजीमा परेसँगै जुन गतिमा प्रदेश र संघीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापनमा संरचनाको तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो अनुसार नुहुँदा समस्या देखिएको छ । एकातर्फ कर्मचारीले काम पाएका छैनन् भने अर्को तर्फ कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टीका स्वरहरू आउन थालेको छ । प्रदेशिक निर्देशनालयको रुपमा लैजानेगरी कर्मचारी आइसकेको भएपनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लग्न सकेको छैन ।
संघीय सरकारले हरेक प्रदेशको लागि नयाँ संरचनात्मक ढाँचा तयार पारेर पठाएको भएपनि त्यसको अपनत्व प्रदेश सरकारले लिन सकेको देखिँदैन । भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत कृषि प्रादेशिक निर्देशनालय रहने १४ वटा जिल्ला कृषि विकासहरूको ठाउँमा १४ वटा जिल्लालाई समेट्ने गरी ११ वटा कृषि ज्ञानकेन्द्रको रुपमा अवधारणासहितको निर्णय प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ । तर त्यो कार्यान्वयनको अवस्था अन्यौलमा देखिएको छ ।
संघिय सरकारले पठाएको विधिलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्दै गण्डकी प्रदेशले कृषि ज्ञानकेन्द्र संचालनमा ल्याई सकेको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ३ ले भने केही संशोधन गर्ने तयारी गरेर अघि बढ्दैछ भने प्रदेश नम्बर २ ले पनि कृषि ज्ञानकेन्द्र संचालनमा ल्याईसकेको छ । तर, एक नम्बर प्रदेशमा भने संघिय सरकारले पठाएको ११ वटा ज्ञानकेन्द्र नै कायम राख्ने या हरेक जिल्लामा एउटा ज्ञानकेन्द्र राखेर १४ वटा नै बनाउने भन्ने बिषय अन्यौलमा देखिएको छ ।
भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव हस्तबहादुर बिष्टले स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको तलव संघको मन्त्रालयमा राखेकोले संघले त्यसको वयवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । ‘स्थानीय तहमा कृषिको दरबन्दी छैन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन। त्यसैले तलवको बिषय समस्याको रुपमा आएको छ,’ बिष्टको भनाई छ ।
कृषि ज्ञानकेन्द्र संचालन गर्ने बारेमा कर्मचारी आएपनि कार्यालयको व्यवस्थापन र कर्मचारी पठाउने बारेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णय पर्खिएर बसेको विष्टले बताए । ज्ञानकेन्द्र संचालनका लागि संघिय सरकारले हाकिम तोकेर पठाइसकेको विष्टले जानकारी दिए । ‘कर्मचारी तोकेर आइसकेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापनको काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने भएकोले त्यस विषयमा काम भइरहेको होला मैले बुझ्छु,’ बिष्टको भने । अन्य प्रदेश भन्दा एक नम्बर प्रदेश सुस्त देखिएको छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै दरबन्दी र तलवको बिषयमा अन्यौलमा पर्ने एक नम्बर प्रदेशमा कृषिका मात्र करिब ६ सय कर्मचारी रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, ती कर्मचारीको तत्काल व्यवस्थापन हुने छाँट देखिएको छैन । अहिलेसम्म कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै लिएको कारण पनि यो मन्त्रालय अन्तरगतका धेरै काम अन्यौलमा परेको कतिपयको बुझाइ छ ।
