नेपाल र चीनले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गएको भाद्र २१ गते राति एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यविधि (प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस प्रोटोकलले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन सकिने निकै महत्त्वको प्रबन्ध गरेको छ ।

तीस महिनाअघि नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसै सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यरूप दिएर कार्यान्वयन गर्नका निमित्त अहिले नेपाल र चीन बीच ‘प्राटोकल’ अर्थात् कार्यविधिमा सहमत भई हस्ताक्षर भएको हो ।

अब यो कार्यविधि मस्यौदा दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसको सूचना अर्थात् ‘नोट’ एक अर्कालाई दिएपछि त्यो आधिकारिक रूपमा र विधिवत कार्यान्वयनमा आउनेछ । अनि यो यसरी कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सामानहरू चीनका विभिन्न बन्दरगाह र बाटोहरूको प्रयोग गर्दै नेपाल ल्याउन पाउने र चीनको त्यही बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा नेपाली सामान पठाउन अर्थात् निर्यात गर्न पनि पाउनेछ ।

अब नेपाल पारवाहनका लागि मूलतः भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको स्थितिको अन्त्य भएको छ । अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्र गरेको स्थिति थियो ।

बंगलादेशसँग नेपालको पारवहन सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट सामान आदानप्रदान गर्न भारत भएरै ल्याउनुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेकाले गर्दा नेपालको व्यापार देशगत र वस्तुगत विविधीकरणमा खासै फरक परेको थिएन । तर अब चीनसँगको रणनीतिक महत्त्वको यो पारवहन सम्झौताको कार्यन्वयन शुरू हुने भएपछि त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ र पारवहन सम्झौताले अब व्यापक र फराकिलो क्षितिज भेटेको छ ।

हालै नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच सहमत भएको यस पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकलका मुख्य मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन् :

– अब नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउनेछ ।

– अब नेपालले पारवहनका लागि चीनको बाटो भएर तेस्रो मुलुकसँग  व्यापारिक आदानप्रदान गर्न पाउनेछ ।

– नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

– नेपालले हाललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ र झाङजियाङ गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

– अब नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ तर हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

– यसका लागि नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला समेत गरी ६ वटा नाकामार्फत ढुवानी गर्न सक्नेछ ।

– यसका लागि नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउनेछन् ।

– चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ ।

– नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटर(वे) वा अन्य यातायातका माध्यम पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

– यस सम्बन्धमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्रीस्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइनेछ ।

– यस्तो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पुनरवलोकन गर्नेछ ।

– नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशक स्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एउटा संयुक्त परामर्श उपसमिति समेत बनाइनेछ ।

यसरी यो प्रोटोकलले पारवहनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रायः सबै पक्षलाई छोएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने प्रस्ट पारेको छ । तथापि नेपाललाई चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नका लागि पूर्वाधारको अभाव र तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारमा हुने प्रक्रियागत झन्झट जस्ता कुरा मुख्य चुनौती बन्नसक्ने कतिपय विज्ञ तथा ढुवानी व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । 

नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको यो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको पारवहनसम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल अर्थात् कार्यविधिको मस्यौदामा सहमत भएपछि उनीहरूले यस्ता चुनौतीहरू रहेको र आउनसक्ने  प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

दुई देशका अधिकारीहरूले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब साढे दुइ वर्षअघि भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । 

यो सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा चीनका विभिन्न बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्दा नेपालले भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू यसप्रकार हुनसक्ने कतिपयले औंल्याएका छन् :

– कार्यविधिले प्रयोग गरिने भनिएका ६ वटा नेपाली नाकासम्म पुग्ने सडक वा रेल पूर्वाधार प्रभावकारी नभएकाले सहजै चीनबाट आयात निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति छ ।

– हाल नेपालले  प्रयोग गरिरहेका भारतीय बन्दरगाहहरूको तुलनामा चीनका बन्दरगाहहरूको दूरी निकै टाढा छ । सबैभन्दा नजिकको भनिएको तियान्जेन बन्दरगाह पुग्न समेत झण्डै चारहजार किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । 

– ढुवानीहरूमा समुद्री ढुवानी सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ । यसको तुलनामा रेल र त्यसपछि सडकबाट हुने ढुवानी महंगा हुन्छन् । चीनबाट आयात वा निर्यात गर्दा समुद्रको तुलनामा रेल र सडक धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसले आर्थिक भार बढाउनसक्छ । 

– अनि यस सम्बन्धमा चीनले तेस्रो मुलुकबाट आयात र निर्यात गर्दा नेपाली व्यवसायीले के के र  कस्ता कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्छ त्यसमा पारवहनको सहजता निर्भर हुनेछ ।

– भन्सार, ढुवानी र सामान हराउँदा दिइने क्षतिपूर्तिबारे चीनले परम्परागत पारवहन साझेदार भारतले जस्तो सहजीकरण के कति गर्दछ त्यसले पनि स्थिति के कस्तो बन्ने हो सुनिश्चित हुन्छ ।

– यो बाटो भएर जापान र कोरियाबाहेक अन्यत्रबाट सामान ल्याउँदा वा पठाउँदा सहज हुने हो कि होइन त्यो प्रस्ट देखिएको छैन।

– अहिलेसम्म नेपाली सवारी तथा व्यवसायीहरूले चीनको भूमिमा सहज प्रवेश पाइरहेका छैनन् । पछि पनि यस्तै अवस्था जारी रहे यो सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएर कागजमै सीमित होला कि भन्ने सन्देह पनि छ ।

– अहिलेसम्म प्रयोगात्मक रूपमा चीनतर्फको पारवहनको परीक्षण नै गरिएको छैन । त्यसले गर्दा कस्ता समस्या छन् भन्ने नै जानकारी छैन । त्यसले गर्दा पनि तत्कालै ढुवानी सहज हुने स्थिति रहेको छैन ।

– आयात गर्न समयका हिसाबले चीनबाट किफायती हुने जस्तो देखिएपनि आर्थिक लागत भने बढी पर्ने सम्भावना छ ।

– चीनसँगको पारवहन सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रोटोकलको रणनीतिक महत्त्व निकै ठूलो भएपनि व्यावहारिक हिसाबले भने धेरैखाले समस्या देखिनसक्छन् ।

त्यसैले दुवै देशले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनसक्ने चुनौती र समस्यालाई पहिचान गरी तिनको निराकरणमा निरन्तर ध्यान दिन सके कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन सके भने नेपाल र चीनबीच भएको यो सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्न तथा नेपालले आत्मनिर्भर विकासको बाटोमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नसक्ने र नयाँ ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध विकास गर्नसक्ने पनि वातावरण बन्ने देखिन्छ ।