२२ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं– मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन प्रकृया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाई नभएसम्मका लागि सरकार र चिकित्सकहरुबीच भएको सहमति अनुसार संहिता संशोधन नगरि यथास्थितिमै राख्न आदेश दिएको हो । आदेशमा स्वास्थ्य संस्थामा बन्द हड्ताल लगातका काम नगर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
चिकित्सकसंग सरकारले गरेको सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौ समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको संस्था नेपाल चिकित्सक संघबीच ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सममति भएको थियो ।
गत २५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको थियो । मन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
