बुटवल – बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय परिसरभित्र प्रदेश ५ को मिनी सिंहदरबार बनाउने योजना अन्योलमा परेको छ । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा राख्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय परिसरभित्र रहेका संघीय सरकार मातहतका सबै कार्यालय हटाउन पत्राचार गरेको थियो । तर संघीय सरकारले तत्काल भवन र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएपछि प्रदेश सरकारको मिनी सिंहदरबार बनाउने योजना तत्कालका लागि अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।

संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । व्यवस्थित भवन नहुँदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय विभिन्न संघ–संस्थाका भवनमा छन् । एउटै भवनमा ३ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । प्रदेश सरकारले माग गरेका भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ । 

मिनी सिंहदरबार बनाउने भनेको क्षेत्रमा हाल इलाका प्रशासन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय र हेभी इक्विपमेन्ट, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान लगायतका कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयलाई विभागीय मन्त्रालयले जग्गा र भवन प्रदेश सरकारलाई तत्काल उपलब्ध नगर्नू÷नगराउनू भनेर पत्र पठाएको थियो । 

हेभी इक्विपमेन्ट बुटवलका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण आचार्यले मन्त्रीस्तरको निर्णयले तत्कालका लागि भवन उपलब्ध गराउन नसक्ने बेहोरोको पत्र कार्यालयलाई आएको बताए । उनले विभागबाट जानकारीको कुनैपनि पत्र कार्यालयलाई प्राप्त नभएको बताए ।  संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०७५ साउन ७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको निर्देशनात्मक पत्रमा सडक विभाग, मातहतका कार्यालय, कार्यालय परिसर, कार्यालय भवन, निवास लगायतका संरचनाको हक हस्तान्तरण नगर्न भनिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको भवनमा मन्त्रालय चलाउँदै आएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी अगाडि नै मन्त्रालय सार्ने बताउँछन । बन्दै गरेको इलाका प्रशासन कार्यालयको भवनमा सर्ने योजनामा छन्, चौधरी । तर गृह मन्त्रालयले इलाका प्रशासनले दिँदै आएको सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको अवस्थामा कार्यालयले ओगटेको जग्गा र भवन उपलब्ध गराउन नसकिने भनी पत्र पठाएको छ । 

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका उपसचिव सुशील वैद्यले प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पत्र आउना साथ गृहमन्त्रालयमा उक्त पत्र पठाइए पनि साउन २५ गते पत्र पठाउँदै भवन उपलब्ध गराउन नसक्ने जानकारी कार्यालयलाई गराएको छ ।

तत्कालीन समयमा इलाका प्रशासनको वैकल्पिक भवन नभएका कारण सेवा प्रभावित हुने गरी भवन दिन नसक्ने पत्र कार्यालयलाई प्राप्त भएको उपसचिव वैद्यको भनाइ छ ।  यता डिभिजिन सडक कार्यालयलाई पनि मन्त्रालयले सोही बेहोराको पत्र पठाएको छ । 

सडक डिभिजन कम्पाउण्डभित्रको झण्डै १५ बिगाहा जग्गा प्रदेशको नाममा माग गरी संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलले भवन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ६ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश ५ मा एउटै भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसहित २ वटा मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, कानून मस्यौदा तथा सुझाव अयोग रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ, उहाँ आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले भवन र जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

यहाँका कर्मचारीले तत्काल खाली गर्न नसक्ने बताएर केही हुँदैन । सरकारले निर्णय गरेपछि तुरुन्त छाडनुपर्छ । प्रदेश सरकारले सडक डिभिजन कार्यालयभित्र रहेका कार्यालयहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताएका छ । चौधरीले भनेजस्तै सहज रूपमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वमित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था देखिँदैन । 

भवन नहुँदा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा बस्न बाध्य भएको छ । अन्य मन्त्रालयमा पनि एउटै कोठामा ४÷५ वटा टेबुल राखेर कर्मचारी अटसमटस गरी बस्छन् । मन्त्रालय अन्र्तगतका निर्देशनालय र विभागका लागि पनि भवनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । मन्त्रालय र निर्देशनालय बुटवल क्षेत्रभन्दा बाहिर जान चाहँदैनन् । जसका कारण भवन व्यवस्थापनमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।