
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश (साविक प्रदेश–७) को राजधानी गोदावरी तोकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाइरहँदा नेपाली काँग्रेसकै एक जना प्रदेश सभा सदस्य भने धर्म संकटमा परेका छन् ।
गत साउन १४ गते नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सुझाव संकलनको लागि विशेष समिति गठन गरिएको थियो । जुन समितिमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट कञ्चनपुर जिल्लाबाट समानुपातिक कोटाबाट चयन भएका प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल रानाले प्रतिनिधीत्व गरेका छन् । उनी सम्मिलित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको विरुद्ध उनकै दल नेपाली काँग्रेस उभिएपछि उनी हाल धर्मसंकटमा फसेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्लले विशेष समितिको प्रतिवेदनको विरोध जनाउँदै आफ्नै दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व जनाएको प्रदेश सभा सदस्यबाट गम्भिर लापरवाही भएको आरोप लगाए । पार्टीको म्यान्डेडलाई लत्याउँदै समितिमा बसेका सदस्यले मुग्दर्शक बनेकोले गल्ती सच्याउनुपर्ने मल्लको भनाइ थियो ।
तपाईको दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व जनाउने प्रदेश सभालाई कारवाही हुन्छ त ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामामा उनले भने, ‘उहाँले समितिमा रहेर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्याे त्यो गर्नुभएन । उहाँले आफूलाई सच्चाउनुपर्छ । कारवाही त हुँदैन ।’
तर समितिका सदस्य समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य रानाले आफुले समितिमा रहेर इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको दाबी गर्दै आफु प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुको साथै पार्टीको हृवीपलाई समेत मान्ने बताए ।
लोकान्त्तरसंग उनले भने, ‘मैले प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनै पर्छ । अर्कोतिर पार्टीको धारणा अलग्गै भएकोले पार्टीको हृवीपलाई पनि मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
आफु इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको दाबी गर्दै उनले बरु पार्टी नै चुकेको ठोकुवा गरेका छन् । ‘म कहाँनिर गल्ती गरे ? देखाइदिनुस् । पार्टीले मलाई नपठाएको भए म जाने नै थिएन नि । नियम विपरित छ, भनेर पार्टीले कहिल्यै तपाई नबस्नुस् भनेको छैन । यहाँनिर पार्टी चुकेको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि मेरो गल्ती देख्नुलाई के भन्ने ?’ उनले प्रतिपश्न गरे ।
त्यस्तै उनले पार्टीले आफुलाई कार्टुन बनाएको समेत दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । हाल आफुलाई सुरक्षा चुनौती समेत बढेको प्रदेश सभा सदस्य रानाले जनाउ गरे ।
समितिकै प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै प्रदेश सभाबाट शुकबार प्रदेश नं. ७ को राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२, र ४ मा र नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश तोक्ने भनी दुई तिहाई बहुमतले निर्णय भएको हो ।