काठमाडौँ–अब सबै उच्च अदालतले प्रशासकीय अदालतका रूपमा काम गर्न पाउने गरी प्रशासकीय अदालत गठन विधेयक पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । दुबै सदनबाट विधेयक पारित भई विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार गठित प्रशासकीय अदालतको अस्तित्व सकिनेछ, गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ  । 
कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही लगायतका प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भित्रका मुद्दा हेर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम इजलास गठन हुनेछन् । 
यसअघि केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत नै रहने मूल विधेयकको प्रावधान राष्ट्रियसभाले हटाएको छ । राष्ट्रियसभाले मूल विधेयकको दफा (३) पूर्ण रुपमा परिमार्जन गरेको हो । 
विभागीय कारबाही, सरुवा, बढुवा लगायतका विषय रिटमार्फत उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि मुद्दाको चाप बढेको भन्दै यस्ता मुद्दामा प्रशासकीय अदालतको आदेश अन्तिम हुने गरी सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकले प्रशासकीय अदालतको केन्द्रीय संरचना समेत नरहने गरी उच्च अदालतमा नै प्रशासकीय अदालतको काम गर्ने गरी इजलास कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।