काठमाडौं –तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गएको ३ जेठमा एकता भएपछि नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको राजीनामाको विषय जोडतोडले संसदमा उठायो । 

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर कांग्रेसले सदनमा लामो समय आवाज उठाएको थियो । कांग्रेसका सांसदले शून्य समयमा बोल्ने विषय पाएनन् भने सभामुख या उपसभामुखको राजीनामा एजेन्डा बनिहाल्थे । 

यही विषयलाई लिएर गएको जेठ ३० गते सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरूबीच भनाभनको स्थिति समेत सिर्जना भयो । जेठ ३० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँडले संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख भिन्न दलबाट चयन हुनुपर्ने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गर्दा सत्तापक्षका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गरेका थिए । 

सभामुख र उपसभामुखको हैसियत दल विशेषको नभइ स्वतन्त्र भएको दाबी गर्दै अधिकारीले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन पश्चात नै स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको पद भएकाले दलीय बाँडफाँडको कुरा औचित्यहीन भएको बताएका थिए ।

प्रतिपक्षीको बेञ्चमा लाचार बनेको कांग्रेसले एजेन्डा नपाए सभामुख र उपसभामुखको राजीनामाको एजेन्डा उचालेको भनेर आलोचना पनि भयो । तर कांग्रेसले किन त्यो एजेन्डा उठायो र किन बिचमै त्याग्यो भनेर बताएको छैन । कांग्रेसले सो मुद्दा त्यागिसकेको पनि छैन र उठाउन सकेको पनि छैन ।

पहिले सदन छाड्ने धम्की, अहिले मौन ?

राजीनामाको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सदन छाड्नेसम्मको धम्की दिएको थियो । ‘सरकारलाई पनि नियम कानून र संविधानभन्दा बाहिर जाने छूट छैन, यो म गम्भीरताका साथ भन्छु, हिजो सदनमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने कुरा गरेका थियौँ, अहिले गलत व्याख्या गर्नुहुँदैन,’ ३१ जेठमा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भनेका थिए । उनले सरकारले जतापनि संविधान कुल्चेर बलजफ्ती गरेको भन्दै सदन छाडेर सडकमा जाने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

सभामुख या उपसभामुख कसैले राजीनामा नगर्ने भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूले ठाडो जवाफ फर्काएपछि कांग्रेस नेता रिजालले असार ३ मा फेरि सदनमा धारणा राखे । ‘प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्दा सत्ताका माननीयलाई असैह्य होला, हुन त कांग्रेसको उपस्थिति नै पच्न छाडेको छ । कांग्रेस कहिले जाला भनेर माला फिजाउँन थालिएको छ संसदमा हाम्रो उपस्थिति जत्रो होला, हामी संसद छाडेर जाँदैनौ । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौ ।’

संविधानको एउटा धारामा रहेको व्यवस्थालाई लिएर कांग्रेसले सभामुख या उपसभामुखमध्ये एकको राजीनामा गराउन जोडबल गरेको थियो । दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि कांग्रेसले छटपटी स्वरूप सभामुख÷उपसभामुखको राजीनामालाई एजेन्डा बनाएको नेकपाको आरोप थियो । 

कांग्रेसले महरालाई राजीनामा गराएर राजपाका महन्थ ठाकुरलाई सभामुख बनाउने हल्ला फिजाएको थियो । महन्थले नै अहिलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए ।

हामी यो मुद्दा छाडदैनौं

नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली सांसद उमा रेग्मीले यो विषय आफूहरूले नछाड्ने बताइन् । ‘अहिले त सदनको अधिवेशन समाप्त भयो, तर हामीले यो मुद्दा छाडेका छैनौं,’ संसदमा सभामुख या उपसभामुख एकले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै बोल्दैआएकी रेग्मीले लोकान्तरसँग भनिन, ‘सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ, तर हामी उठाइराख्छौ ।’

फेस सेभिङ, अदालतमा विचाराधीन 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा पटक–पटक आफ्नो राजीनामाको माग गरेपछि १३ साउनमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले रुलिङगरे– अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल गर्न मिल्दैन 
‘केही दिनदेखि माननीय सदस्यहरूले एउटा विषय उठाउनुभएको छ, सभामुख र उपसभामुखको विषयमा । आज पनि एकजना माननीयले उठाउनुभयो । माननीय सदस्यहरूले सदनमा उठाउनुभएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १०५ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा, न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने भएका कारण यस सम्बन्धमा छलफल गर्न नमिल्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु ।’

पार्टी एकताअघि सभामुख महरा नेकपा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

संसदमा कांग्रेसका खम्बा जसले प्रतिपक्षको शाख जोगाइरहेका छन् !