२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
विराटनगर – एक नम्बर प्रदेश सभामा प्रदेशको खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक- २०७५ पेश भएको छ । एक नम्बर प्रदेशमा खेलकुदको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा व्यवस्था गर्नका लागि विधेयक सदनमा पेश भएको हो ।
आइतवार पेश भएको विधेयकले एक नम्बर प्रदेशभित्र कुनैपनि खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्दा अनुमति लिनु अनिवार्य गरेको छ । यदि अनुमति नलिई कुनैपनि प्रतियोगिता गराइए, खेल खेलाइए तत्काल प्रदेश सरकारले जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशभित्र कुनैपनि खेलुकद गतिविधि गर्दा अनुमति नलिई गरेको पाइए एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी दिए ।
उनले विधेयकमा प्रदेश खेलकुदको संरचनाका बारेमा जानकारी दिँदै एक खेलकुद विकास बोर्ड रहने व्यवस्था रहेको जनाए । बोर्डभित्र विभिन्न समितिहरू समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहने त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र ३ वटाभन्दा बढी भएको जिल्लामा थप अर्को खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए ।
आजैदेखि सदनमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि शुरू भएको छ । एकैदिन दुईवटा बैठक बसेपछि पहिलो बैठकमा पेश भएको विधेयकमाथि दोस्रो बैठकमा छलफल शुरू भएको हो ।
५ जना सांसदले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका छन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुनेमा ज्योति सुब्बा, विमल कार्की, सरिता थापा, बिन्दिया कार्की र राजकुमार ओझा थिए ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कर्मचारी खेलकुद विकास बोर्ड र समितिहरू भर्ती केन्द्र बनाइनु नहुने, खेलाडीको प्रोत्साहन र वृत्ति विकासमा जोड दिइनुपर्ने, खेलकुद विकास समितिमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य गरिनुपर्ने, खेलाडीको आर्थिक तथा सामाजिकीकरणको विषयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, जिल्ला खेलकुद विकास समिति ३ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २ वटा भन्ने शब्दले विवाद ल्याउनेभन्दै एउटै जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।
त्यस्तै खेलकुद गराउने संघ-संस्थाको वर्गीकरण गराउनुपर्ने भएकोले तत्कालै आवश्यक भएको खेलकुद नीति ल्याइनुलाई सांसदहरूले साकारात्मक भनेका छन् ।
