०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौँ–भूकम्पपीडितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको तीन लाख रुपियाँसम्मकोे सहुलियतपूर्ण ऋण निर्माणाधीन घर नै धितो राखेर लिन पाउने भएका छन् ।
सहुुलियतपूर्ण कर्जाको लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएपछि भूकम्पपीडितले अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिनसक्ने नयाँ प्रावधान बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोमबार बैङ्कर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन बैङ्कहरूलाई समस्या नहुने बताएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
