सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सभाको बुधवारको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदलाई विजनेश नदिएको, अझै पनि सरकारले योजना अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसकेको, रातो किताब निकाल्न नसकेको बताउँदै संसदमा अवरोध गरेपछि मंगलबार बैठक स्थगित भएको थियो ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद सुचारु गराउन बुधवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएपनि कुनै टुंगो लाग्न सकेन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य गुलावजंग शाहले छलफलमा रातोकिताब सरकारले तत्काल ल्याउनुपर्ने र संसद तथा मन्त्रीको सेवा सुविधाबारे निर्णय नगरेसम्म सदन नचल्ने अडान कांग्रेसले राखेपछि सदन चल्न सकेन । 

‘उहाँहरूले बजेट पारित भएको लामो समय बित्दा समेत सरकारले रातो किताब नल्याएको भन्दै विरोध गर्नुभएको हो,’ नेकपा सांसद शाहले भने, ‘यसका अतिरिक्त सांसद तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधा पनि तत्काल खुलाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । उहाँहरू आफ्नो अडानमा कायमै हुनुहुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नयाँ भवनमा बैठक बोलाइएपनि सरकारले व्यवहार पुरानै देखाएका कारण संसद अवरुद्ध गरेको बताए । उनले नयाँ भवनमा सरकारले नयाँ विधेयक टेबुल गर्नुको साटो गत असार ८ गते संसदमा टेबल भएको विधेयक पेश गरेका कारण पनि सदन अवरुद्ध गरेको बताए ।

‘सरकारले बजेट पारित गर्ने बेलामा हामीलाई ७ दिनमा रातोकिताब ल्याउँछौं, सांसदको सेवा सुविधाबारे २ महिनाभित्र विधेयक ल्याउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले हामीलाई सांसद नै नठानेका कारण हामीहरूले सदन अवरुद्ध गरेका हौं ।’

नेता शाहीले अन्यत्रका प्रदेश सरकारले सांसदले एक सहयोगी पाउने व्यवस्था कायम गरिसकेको बताए । ‘अन्य ६ प्रदेशले सांसदले सेवासुविधा अनि सहयोगी राख्न पाउने तर कर्णालीमा नपाउने ?’ उनले भने, ‘यसरी कति दिन सांसदलाई सरकारले बिना ऐन काम गर्न सक्छ ?’

उनले कर्णालीका जनताको इन्टरनेटमा पहुँच नभएको बताए । ‘टेलिफोनको नेटवर्क नै नहुने कर्णालीवासीले वेबसाइटमा राखेको सरकारको बजेट र योजना कसरी थाहा पाउन सक्छन ?’ उनले भने, ‘जनताले सहजरुपमा थाहा पाउन भनेर नै हामीले रातो किताबको माग गरेका हौं । जबसम्म सरकारले हामीले राखेका माग सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म हामीले संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौं ।’

प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले बुधवार दुवै पक्षबीच केही छलफल भएको र बाँकी कुरा बिहीवार टुगों लगाउने सहमति भएको बताए । ‘सरकार र उहाँहरू दुवै अडानमै हुनुहुन्छ, भोलि हुने छलफलले निष्कर्ष ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले विधेयक आवश्यकताको आधारमा ल्याउने, योजना र बजेट वेबसाइटमा राखिसकिएको र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरेर जान सकिने धारणा राखेको सभामुखको भनाई थियो ।

सभामुख शाहीका अनुसार अब संसदको अर्को बैठक आगामी असोज २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।