काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिएका सिफारिश पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । सरकारी कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण गर्दा, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक भवनलाई प्राथमिकता दिने, तथा नयाँ भवन अपाङ्गमैत्री बनाउन आयोगले सिफारिश गरेको थियो । 

भूकम्पबाट नष्ट भएका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्दा मौलिकतालाई दृष्टिगत गर्न भनेको थियो । भूकम्पका कारण चर्किएको, पहिरोको जोखिम बढेको बस्ती खाली गर्न र पुनःस्थापन कार्यमा जोड दिन आग्रह गरेको थियो । तर यी कामहरुको पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले गरेको सिफारिशको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै फितलो रहेको आयोगका सूचना अधिकारी टीका पोखरेलले बताए । उनका अनुसार कूल १२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । अन्य संवैधानिक निकायको विषयमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था रहे पनि आयोग त्यसमा समेत स्वतन्त्र हुन्छ ।