काठमाडौं– प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेपछि सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। 
आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ–प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिने , सेवा सुविधा थप गर्ने व्यवस्थासहित समायोजन ऐन ल्याउन लागिएको हो ।