०८ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौँ–आउँदो फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन पुनरावलोकन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ तर विभागीय मन्त्रालयहरूले संविधानसँग बाझिएका कति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने यकीन अझै गरेका छैनन् ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन नभए स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक मस्यौदा तयार पारी पठाउन विभागीय मन्त्रालयलाई असोज तेस्रो साता परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयमा कुनै प्रगति प्राप्त भएको छैन ।
विभागीय मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार गरी नपठाए कति कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने आफैँ अध्ययन थाल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
