सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कर्णालीको समग्र विकासका लागि योजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दिगो विकास लक्ष्यमैत्री योजना तथा मध्यकालीन खर्च, संरचना तर्जुमा र अनुगमन मुल्यांकन तथा तथ्यांक सम्बन्धी दुई दिने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई  सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले योजना आयोगले कर्णालीको विकासका लागि अहिलेसम्म खासै योजलना नबताएको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् । 

उनले कर्णालीमा रहेको अपार जलसम्पदा, ठूलो भूगोल, छरिएर रहेका बस्तिहरु, विकास निर्माण अभाव जस्ता समस्याहरुको समाधान लगायतका विषय राखेर योजना बनाउनु पर्ने बताए । 

‘कर्णालीमा हामीलेसम्भावना धेरै भएको कुरा गर्छौं, तर विकासको, समृद्धिको योजना बनाउने आयोगसँग अहिलेसम्म कर्णालीमा कहाँ के छ केही पनि तथ्यांक छैन’ उनले भने, ‘तथ्यांक विनानै कर्णालीको विकास कसरी सम्भव छ ?’मुख्यमन्त्री शाहीले राज्यको दायित्व भित्र परेका जनताका आधारभूत आवश्यकता पहिचान गर्न र त्यसको योजना बनाएर सरकारलाई दिन आयोगलाई सुझाव दिए । 

‘सबैभन्दा पहिले कर्णालीमा कहाँ, के, कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कति हाइड्रो बनाउन सकिन्छ, कति रोड आवश्यक छ, कहाँ कुन जडिबुटी छ, त्यसलाई कसरी विक्री गर्न वा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तथ्यांक लिएर योजना बनाउनुहोस्’ उनले भने, ‘अनि कुन योजना स्थानीय सरकारले, कुन योजना प्रदेश सरकारले, कुन योजना संघीय सरकारले बनाउन सक्छ र कुन योजनामा विदेशी लगानी चाहिन्छ त्यो योजना बनाएर अघि बढौं अनिमात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नाराले साथृकता पाउँनेछ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई योजना निर्माणको वर्षको रुपमा लिएको बताए । ‘हामीले यो वर्षलाई योजना निर्माणको वर्षको रुपमा लिएका छौं’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यहाँहरुले आयोजना पहिचान गर्न जोड दिनुहोस् ।’

विकासमा असन्तुलन

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कायम गरेको बताउँदै नेपालमा रहेका तीन ओटै तहका सरकारको मुख्य जिम्मा समाजवादको जग हाल्ने रहेको बताए । ‘हामीले संविधानमा नै समाजवादको कुरा गरेका छौं’ उनले भने, ‘सबै सरकारले समाजवादको जग बसालने गरी विकासे कार्यमा सहभागि हुन जरुरी छ ।’

सभामुख शाहीले विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना निर्माण गर्दा असन्तुलन गरेको बताए । ‘विगतमा योजना बनाईदा कहि बढी, कहि कम बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको थियो ।’ सभामुख शाहीले भने, ‘त्यसरी असन्तुलित बजेट र योजना ल्याईदा कर्णाली पछि परेको हो । अब त्यस्तो गर्न हुन्न र योजनामा सन्तुलन कायम गर्नेपर्छ ।’ असन्तुलित बजेटका कारण कहि बढि विकास भएपनि त्यसले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको उनको भनाई थियो ।

सभामुख शाहीले केहि वर्ष पहिले ४ घण्टा काम गर्ने व्यक्ति असाध्ये खुशी हुने गरेको समरण गर्दै अहिले १८ घण्टा काम गरेपनि कोही खुशी नभएको बताए । उनले योजना निर्माण गर्दा हरेक व्यक्तिलाई कसरी खुशी पानृ सकिन्छ त्यतातिर पनि आयोगको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

हात, खुट्टा बाँधेर समृद्धि आउँदैन

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले योजना बाँडफाँट भएपनि कार्यान्वयन इकाई नहुँदा कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या आउने बताएका छन् । ‘योजना बनाएपनि यसको कार्यान्वयनका लागि ईकाईको आवश्यक पर्छ, त्यही अहिले प्रदेशमा स्थापना गर्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘यो इकाई प्रदेश सरकारले आफै बनाउने की संघीय सरकारले बनाइदिने अन्योल छ ।’

उनले हात, खुट्टा बाँधेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाए ‘संघीय सरकारले प्रदेशश सरकारका हात खुट्टा बाँधेको छ’ उनले भने, ‘हात खुट्टा बाँधेर कसरी समृद्धि आउँछ ?’ 

मन्त्री ज्वालाले संविधानमा उल्लेख गरिएको सबै अधिकार प्रदेश होस या स्थानीय या संघीय सरकार सबैले निर्वाध रुपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारका कारण नपाएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले प्रदेश स्तरमा पनि योजना आयोगहरु गठन हुने क्रममा रहेकोले ती प्रदेशस्तरीय योजना आयोगहरुले सरकारलाई योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।