असफल हुने खतरामा संघीयता, जनतासँग जोडिन सकेनन् प्रदेश

संघीयता नेपालको रहर हो कि बाध्यता ? संघीयताले नेपालको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ कि बजेटको खर्चमा मात्रै ? संघीयता बोझ बनिरहेको छ कि विकासमा सहायक ? संघीयताले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ कि उनीहरूको करबाट उठेको रकम मात्रै खर्च गरिरहेको छ ? गत साता काम विशेषले पोखरा पुगेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका भनाइहरू सुन्दा यस्तै केही प्रश्नहरू जन्मिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै स्थापना भएका प्रदेश सरकार प्रमुखले यसका जटिलता र अपेक्षाका बारेमा व्यक्त गरेका धारणाहरू सुन्दा लाग्यो, या यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनै गाह्रो छ, या त कार्यान्वयन भइहाल्यो भने पनि सधैंभरि केन्द्र र प्रदेशका बीचमा झगडा भइरहने निश्चित छ । 

कुरा पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै धारणाबाट अगाडि बढाऔंः अहिले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन, कर्मचारी छैनन्, बजेट पर्याप्त छैन, कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैनन् । अनि त्यसो भए प्रश्न उठ्छ प्रदेशसँग के छ त ? मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, प्रदेशसभा सदस्य, केही पुराना गाडी मात्रै छन्, तिनीहरूका नाममा खर्च मात्रै छ । प्रदेशमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका क्षेत्रहरूको खोजी भइरहेको छ, जसबाट राज्यको रकम खर्चबाहेक कुनै ठोस उपलब्धि हासिल होला भन्नेमा उनीहरूलाई नै पनि विश्वास छैन । 

प्रदेश सरकारसम्बन्धी व्यवस्थाबाट यतिबेला कोही पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । केन्द्रीय सरकारमा रहेकाहरूले प्रदेशले कामै गर्न सकेनन्, कुनै काममा ढंग पुर्‍याउन सकेनन्, यस्तो तरिकाले संघीयता असफल हुने खतरा बढ्दै गएको छ भनिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्रले अधिकार र बजेट दिएन, त्यसैले संघीयता असफल हुने खतरा छ भनिरहेका छन् । कर्मचारीहरू कतै प्रदेशमा जानुपर्ला भनेर डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले त्यस्तो प्रदेश सरकारबाट के आशा गर्न सक्छन् ?

खासमा जनताको प्रदेश सरकारसँग त्यति ठूलो सरोकार देखिन्न । अलि ठूला कामका लागि अहिले पनि केन्द्र नताकेर सम्भव छैन भने बाँकी कामका लागि आफ्नै घरआँगनका स्थानीय तह उनीहरूका लागि काफी छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले जनतालाई कहाँनेर जोड्छ र जनतासँग उसको सरोकार कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन नभएसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य साबित हुन गाह्रो छ ।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो चार महिनाका योजना कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । हालसम्म औसतमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्रै प्रदेश सरकारहरूले खर्च गर्न सकेका छैन । अर्थात् चार महिनामा पाँच प्रतिशत बजेट खर्चको प्रगति हेर्दा अब बाँकी आठ महिनामा कस्तो काम होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । संरचनागत आधार तयार नहुँदासम्म बजेट भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदोरहेनछ भन्ने कुरा यस चार महिनाको अवधिले देखाएको छ । 

खासमा प्रदेश सरकार संरचनाविहीन छन् । हातमा बजेट भए पनि तल को मार्फत् कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अझै आधार बनिसकेको छैन । स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । त्यसबाहेक जिल्लामा समेत आफ्नै संरचना छैनन् । केन्द्रीय सरकारले बल्लतल्ल केही कार्यालयहरूलाई प्रदेशको मातहतमा हस्तान्तरण गर्न थालेको छ । आशा गरौँ, यसबाट केही सकारात्मक काम सुरु हुनेछ ।

यसबीचमा प्रदेश सरकारहरूले अधिकार खोज्दा केन्द्र र प्रदेशका बीचमा केही असमझदारीहरू देखा परेका छन् । केही समयअघि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाहरू यहाँनेर सान्दर्भिक छन् । प्रदेशलाई अधिकार पुगेन भनेर मुख्यमन्त्रीहरूले बैठक आयोजना गरेको असरका कारण उनीहरूको सहभागितामा आयोजना हुने प्रदेश समन्वयसम्बन्धी बैठक स्थगन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यही बीचमा प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रसंगले पनि केही विवाद ल्याएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाएपछि त्यो काम ठीक भयो कि भएन भनेर विवाद उठेको छ । संविधानले नै प्रदेश सरकारले आफ्नो अलग्गै प्रहरी राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले ताकेता गर्दा केन्द्रबाट काम नभएकाले अग्रसर भएर प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा विवाद उठाउनुभन्दा त्यसलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयले आवश्यक मात्रामा कानून बनाएर संघीय र प्रादेशिक प्रहरीका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू निरुपण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ती काम हुन सकेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा दुई नम्बर प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापन यति बेलाको सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । देशको सेवा गर्न भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जान चाहिरहेका छैनन् । जनताको अधिकारका बढाउन र उनीहरूको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन भनेर स्थापना गरिएका प्रदेश सरकारका मातहतमा गएर काम गर्नुलाई कर्मचारीहरूले ठूलो दण्डजस्तो ठानेका छन् । यस्तो मानसिकता राख्दा जनताले कसरी सेवा पाउँछन् ? 

अहिलेसम्म प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । यस आधारमा हेर्दा प्रदेशसम्बन्धी व्यवस्था मुख्यमन्त्री, मन्त्री, समितिका सभापति र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि दैनन्दिनको गुजारा चलाउन मात्रै भए जस्तो देखिएको छ । अर्थात् प्रदेश सरकारहरू जनतासँग जोडिन सकेका छैनन् । अलि ठूलो योजनाको कुरा निस्किनासाथ केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने र सानातिना काम स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले प्रदेशले गर्ने काम र त्यसका तरिकाका बारेमा प्रश्न उब्जिएका छन् ।

तीनवटा प्रदेशले व्यवस्थापनसम्बन्धी केही न्यूनतम कामचाहिँ सम्पन्न गरेका छन् । ६ नम्बरले कर्णाली, ४ नम्बरले गण्डकी र ७ नम्बरले सुदूरपश्चिम नामकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी पनि तोकेका छन् । यसबाट केही संरचनागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ र स्थायित्वको दिशामा काम हुन सक्छ । तर, प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ ले चाहिँ त्यति पनि गर्न सकेका छैनन् ।

आफ्नो नाम र राजधानी समेत समयमै तोक्न नसक्ने मुख्यमन्त्री र तिनका नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरूबाट जनताले गरेका अपेक्षा कति पूरा होलान् ? अहिलेसम्म हेर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका काम सरकारी खर्चमा डुल्ने र मनमा लागेको भाषण गर्नमा सीमित भएका छन् । योजनाका रूपमा ठूल्ठूला गफ हाँकिए पनि बिना अध्ययन र आधार त्यसरी गरिने हावादारी कुरा आफ्नै लागि घाँडो साबित हुन धेरै कुर्नुपर्दैन । न आधार छ, न सम्भावना छ, न तयारी छ । यत्तिकै उनीहरूले गर्ने भाषण कालान्तरमा सस्तो मनोरञ्ननमा सीमित हुन्छ ।

छ महिनाकै कामलाई लिएर मूल्याङ्कन गर्नु अवश्य पनि हतार हुन्छ तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छः यही तरिकाले जाने हो प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्दैनन् । नेपालका सन्दर्भमा संघीयता कति आवश्यक थियो वा थिएन, कम्तीमा हाललाई यो प्रश्न इतिहासको विषय बनिसकेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य काम भनेको संघीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो ।

पक्कै पनि संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ, धेरै मान्छे यसमा संलग्न हुने भएका कारण उनीहरूको तलबभत्ता आदिमा धेरै रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले यस अनुरूप उनीहरूलाई विकास निर्माणप्रति उत्तरदायी बनाएर परिणाम निकाल्ने काममा लाग्नुपर्छ । अन्यथा, संघीयता नाम भने ‘सुब्बिनी, के खाएर उभ्भिनी’ भन्ने गाउँले उखान जस्तै हुन पुग्छ ।