×

NMB BANK
NIC ASIA

संघीयता नेपालको रहर हो कि बाध्यता ? संघीयताले नेपालको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ कि बजेटको खर्चमा मात्रै ? संघीयता बोझ बनिरहेको छ कि विकासमा सहायक ? संघीयताले जनतालाई सेवा दिइरहेको छ कि उनीहरूको करबाट उठेको रकम मात्रै खर्च गरिरहेको छ ? गत साता काम विशेषले पोखरा पुगेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका भनाइहरू सुन्दा यस्तै केही प्रश्नहरू जन्मिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्दै स्थापना भएका प्रदेश सरकार प्रमुखले यसका जटिलता र अपेक्षाका बारेमा व्यक्त गरेका धारणाहरू सुन्दा लाग्यो, या यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनै गाह्रो छ, या त कार्यान्वयन भइहाल्यो भने पनि सधैंभरि केन्द्र र प्रदेशका बीचमा झगडा भइरहने निश्चित छ । 

Muktinath Bank

कुरा पृथ्वी सुब्बा गुरुङकै धारणाबाट अगाडि बढाऔंः अहिले केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छैन, कर्मचारी छैनन्, बजेट पर्याप्त छैन, कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैनन् । अनि त्यसो भए प्रश्न उठ्छ प्रदेशसँग के छ त ? मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, प्रदेशसभा सदस्य, केही पुराना गाडी मात्रै छन्, तिनीहरूका नाममा खर्च मात्रै छ । प्रदेशमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका क्षेत्रहरूको खोजी भइरहेको छ, जसबाट राज्यको रकम खर्चबाहेक कुनै ठोस उपलब्धि हासिल होला भन्नेमा उनीहरूलाई नै पनि विश्वास छैन । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रदेश सरकारसम्बन्धी व्यवस्थाबाट यतिबेला कोही पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । केन्द्रीय सरकारमा रहेकाहरूले प्रदेशले कामै गर्न सकेनन्, कुनै काममा ढंग पुर्‍याउन सकेनन्, यस्तो तरिकाले संघीयता असफल हुने खतरा बढ्दै गएको छ भनिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्रले अधिकार र बजेट दिएन, त्यसैले संघीयता असफल हुने खतरा छ भनिरहेका छन् । कर्मचारीहरू कतै प्रदेशमा जानुपर्ला भनेर डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले त्यस्तो प्रदेश सरकारबाट के आशा गर्न सक्छन् ?


Advertisment
Nabil box
Kumari

खासमा जनताको प्रदेश सरकारसँग त्यति ठूलो सरोकार देखिन्न । अलि ठूला कामका लागि अहिले पनि केन्द्र नताकेर सम्भव छैन भने बाँकी कामका लागि आफ्नै घरआँगनका स्थानीय तह उनीहरूका लागि काफी छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले जनतालाई कहाँनेर जोड्छ र जनतासँग उसको सरोकार कस्तो हुन्छ भन्ने यकिन नभएसम्म प्रदेश सरकारको औचित्य साबित हुन गाह्रो छ ।

Vianet communication
खासमा जनताको प्रदेश सरकारसँग त्यति ठूलो सरोकार देखिन्न । अलि ठूला कामका लागि अहिले पनि केन्द्र नताकेर सम्भव छैन भने बाँकी कामका लागि आफ्नै घरआँगनका स्थानीय तह उनीहरूका लागि काफी छन् । 

प्रदेश सरकारको पछिल्लो चार महिनाका योजना कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । हालसम्म औसतमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट मात्रै प्रदेश सरकारहरूले खर्च गर्न सकेका छैन । अर्थात् चार महिनामा पाँच प्रतिशत बजेट खर्चको प्रगति हेर्दा अब बाँकी आठ महिनामा कस्तो काम होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । संरचनागत आधार तयार नहुँदासम्म बजेट भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदोरहेनछ भन्ने कुरा यस चार महिनाको अवधिले देखाएको छ । 

खासमा प्रदेश सरकार संरचनाविहीन छन् । हातमा बजेट भए पनि तल को मार्फत् कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अझै आधार बनिसकेको छैन । स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू आफ्नो ठाउँमा छन् । त्यसबाहेक जिल्लामा समेत आफ्नै संरचना छैनन् । केन्द्रीय सरकारले बल्लतल्ल केही कार्यालयहरूलाई प्रदेशको मातहतमा हस्तान्तरण गर्न थालेको छ । आशा गरौँ, यसबाट केही सकारात्मक काम सुरु हुनेछ ।

यसबीचमा प्रदेश सरकारहरूले अधिकार खोज्दा केन्द्र र प्रदेशका बीचमा केही असमझदारीहरू देखा परेका छन् । केही समयअघि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाहरू यहाँनेर सान्दर्भिक छन् । प्रदेशलाई अधिकार पुगेन भनेर मुख्यमन्त्रीहरूले बैठक आयोजना गरेको असरका कारण उनीहरूको सहभागितामा आयोजना हुने प्रदेश समन्वयसम्बन्धी बैठक स्थगन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यही बीचमा प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरी भर्नासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रसंगले पनि केही विवाद ल्याएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाएपछि त्यो काम ठीक भयो कि भएन भनेर विवाद उठेको छ । संविधानले नै प्रदेश सरकारले आफ्नो अलग्गै प्रहरी राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले ताकेता गर्दा केन्द्रबाट काम नभएकाले अग्रसर भएर प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा विवाद उठाउनुभन्दा त्यसलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रको ध्यान जानु आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयले आवश्यक मात्रामा कानून बनाएर संघीय र प्रादेशिक प्रहरीका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू निरुपण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ती काम हुन सकेका छैनन् । त्यही कारणले गर्दा दुई नम्बर प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको छ । 

कर्मचारी व्यवस्थापन यति बेलाको सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । देशको सेवा गर्न भनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा जान चाहिरहेका छैनन् । जनताको अधिकारका बढाउन र उनीहरूको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन भनेर स्थापना गरिएका प्रदेश सरकारका मातहतमा गएर काम गर्नुलाई कर्मचारीहरूले ठूलो दण्डजस्तो ठानेका छन् । यस्तो मानसिकता राख्दा जनताले कसरी सेवा पाउँछन् ? 

अहिलेसम्म प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । यस आधारमा हेर्दा प्रदेशसम्बन्धी व्यवस्था मुख्यमन्त्री, मन्त्री, समितिका सभापति र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि दैनन्दिनको गुजारा चलाउन मात्रै भए जस्तो देखिएको छ । अर्थात् प्रदेश सरकारहरू जनतासँग जोडिन सकेका छैनन् । अलि ठूलो योजनाको कुरा निस्किनासाथ केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने र सानातिना काम स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले प्रदेशले गर्ने काम र त्यसका तरिकाका बारेमा प्रश्न उब्जिएका छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा संघीयता कति आवश्यक थियो वा थिएन, कम्तीमा हाललाई यो प्रश्न इतिहासको विषय बनिसकेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य काम भनेको संघीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो ।

तीनवटा प्रदेशले व्यवस्थापनसम्बन्धी केही न्यूनतम कामचाहिँ सम्पन्न गरेका छन् । ६ नम्बरले कर्णाली, ४ नम्बरले गण्डकी र ७ नम्बरले सुदूरपश्चिम नामकरण गर्दै प्रदेशको राजधानी पनि तोकेका छन् । यसबाट केही संरचनागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ र स्थायित्वको दिशामा काम हुन सक्छ । तर, प्रदेश नम्बर १, २, ३ र ५ ले चाहिँ त्यति पनि गर्न सकेका छैनन् ।

आफ्नो नाम र राजधानी समेत समयमै तोक्न नसक्ने मुख्यमन्त्री र तिनका नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरूबाट जनताले गरेका अपेक्षा कति पूरा होलान् ? अहिलेसम्म हेर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूका काम सरकारी खर्चमा डुल्ने र मनमा लागेको भाषण गर्नमा सीमित भएका छन् । योजनाका रूपमा ठूल्ठूला गफ हाँकिए पनि बिना अध्ययन र आधार त्यसरी गरिने हावादारी कुरा आफ्नै लागि घाँडो साबित हुन धेरै कुर्नुपर्दैन । न आधार छ, न सम्भावना छ, न तयारी छ । यत्तिकै उनीहरूले गर्ने भाषण कालान्तरमा सस्तो मनोरञ्ननमा सीमित हुन्छ ।

छ महिनाकै कामलाई लिएर मूल्याङ्कन गर्नु अवश्य पनि हतार हुन्छ तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छः यही तरिकाले जाने हो प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्दैनन् । नेपालका सन्दर्भमा संघीयता कति आवश्यक थियो वा थिएन, कम्तीमा हाललाई यो प्रश्न इतिहासको विषय बनिसकेको छ । त्यसैले अहिलेको मुख्य काम भनेको संघीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो ।

पक्कै पनि संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ, धेरै मान्छे यसमा संलग्न हुने भएका कारण उनीहरूको तलबभत्ता आदिमा धेरै रकम खर्च हुन्छ । त्यसैले यस अनुरूप उनीहरूलाई विकास निर्माणप्रति उत्तरदायी बनाएर परिणाम निकाल्ने काममा लाग्नुपर्छ । अन्यथा, संघीयता नाम भने ‘सुब्बिनी, के खाएर उभ्भिनी’ भन्ने गाउँले उखान जस्तै हुन पुग्छ ।
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x