आजभन्दा ३० वर्षअघि अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया अत्यन्तै गरीब थियो । सन् १९८३ देखि १९८५ सम्म चलेको सुक्खाका कारण त्यहाँ लगभग चार लाख मानिसले ज्यान गुमाउन बाध्य भए । सुक्खाका कारण केही खान नपाएर हड्डीमा छाला झुण्डिएका मानिसको तस्वीरले विश्वको मुटु हल्लाएको थियो ।

विदेशी सहायताको भर परेको अनि त्यही सहायता रकम पनि द्वन्द्वरत लडाकु समूहले हतियार किन्नमा खर्च गरेर भयावह स्थितिमा पुगेको त्यही इथियोपिया अहिले पूर्वी अफ्रिकाका मुलुकहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएको छ । केन्यालाई पछि पार्दै इथियोपियाले अर्थतन्त्रमा अग्रणी स्थान हासिल गर्ने अनुमान धेरैले लगाएका छन् ।

एक दशकदेखि लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नै इथियोपियाको विकासको कथा बताउन पर्याप्त छ । इथियोपियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६९.२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसले इथियोपियालाई अफ्रिकी महाशक्ति बनाएको छ ।

सुक्खा, भोकमरी र द्वन्द्वबाट गुज्रिएको इथियोपियाको कसरी कायापलट भयो त ? यसमा विदेशी लगानीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट विशाल लगानीका अलावा विदेशी लगानी पनि मनग्गे भित्र्याएकाले इथियोपियाको प्रगति सम्भव भएको हो ।

इथियोपियाको लगानी आयोगका अनुसार त्यहाँ चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ अनि टर्की, भारत लगायतका अन्य मुलुकले पनि यहाँ लगानी गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले इथियोपियामा सडक, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

हुन त अघिल्लो वर्ष पनि इथियोपियामा खतरनाक सुक्खाका कारण लाखौंलाई प्रभावित पारेको थियो र यहाँको विकास नमूनामाथि प्रश्न उठेको थियो । तैपनि बेलायती अर्थशास्त्री रिचार्ड मेनार्ड किनेसको दर्शनअनुरूप ठूलो मात्रामा सरकारी खर्चले इथियोपियाको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेको त छँदैछ, इथियोपियाले विदेशी लगानी भित्र्याउने क्षमता देखाएकाले पनि उसको लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धि हुँदै गएको हो ।

अफ्रिकाकै तेस्रो सबभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका कारण पनि इथियोपियाको प्रगति सम्भव भएको हो । लगभग १० करोड जनसंख्या रहेको मुलुकले उपभोक्ताकेन्द्रित उत्पादन कम्पनीहरूको ध्यान त खिँच्छ नै । अनि त्यसमाथि त्यहाँको सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएकाले पनि उत्पादन कम्पनीहरू त्यहाँ आकर्षित भएका छन् र त्यहाँको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनका लागि दरिलो औद्योगिक आधार खडा गरेका छन् ।

विदेशी लगानीको नियमित प्रवाहका कारण इथियोपियाको अर्थतन्त्रमा लगातार प्रगति हुँदै गएको हो । तर देशको वृद्धि कत्तिको दिगो छ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रूपमा उठेको छ ।

इथियोपियामा सन् २०१२ सम्म मेलेस जेनावीले तानाशाही सरकार चलाएका थिए । अहिले हेलेमरियम देशालेग्नको सरकारले पनि त्यही मोडेल अपनाएको छ । त्यहाँ आधारभूत अधिकारहरू कटौती गरिएका छन् । मिडियालाई त्यहाँ स्वतन्त्रता छैन र मानवअधिकारकर्मीहरूमाथि कडा निगरानी राखिन्छ । भूमिको स्वामित्वको अधिकार तथा अन्य अधिकारका विषयमा त्यहाँ भएका झडपका कारण त्यहाँ संकटकाल लगाइएको छ ।

यी घटनाले विदेशी कम्पनीमा पनि असर पारेका छन् किनकि गत वर्ष केही कम्पनीमा लूटपाट गरेर आगो पनि लगाइएको थियो । यस्तो स्थिति रहिरह्यो भने देशमा विदेशी लगानी घट्न सक्छ । अनि राजनीतिक तनावका अलावा सुक्खाको स्थिति तथा मौसमका कारण आउने समस्याले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् ।

अनि इथियोपियाले गरीबी घटाउनका लागि पनि ठूलै चुनौती खेपिरहेको छ । विश्व ब्यांकका अनुसार करीब दुई करोड इथियोपियालीहरू गरीबीको रेखामुनि छन् ।

तर यी चुनौतीका बाबजुद इथियोपियाको अर्थतन्त्र चलायमान छ र विश्व ब्यांक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा वृद्धि नै हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । मजबुत औद्योगिक आधार त छँदैछ, त्यसमाथि चीनको लगानीका कारण अर्थतन्त्र वृद्धि नै हुनेछ । इथियोपियाले वार्षिक रूपमा सातदेखि नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दुवैको अनुमान छ ।

इथियोपिया झैं नेपालले पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । खर्चको क्षमतालाई बढाएर अनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहज आर्थिक गतिविधिको वातावरण बनाएर आर्थिक वृद्धि गराउन सकिन्छ । अहिले (आव २०७२/७३)को नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जम्मा ०.८ प्रतिशत छ ।

इथियोपियाले झैं औद्योगिक आधारको निर्माण गरेमा नेपालबाट विदेशी कामदार बाहिर जाने क्रम पनि रोक्न सकिन्थ्यो । यहाँको लगभग तीन करोड जनसंख्या पनि उपभोक्ताकेन्द्रित कम्पनीको आँखामा पर्ने नै हुनाले उनीहरूले लगानी गर्न चाहन्छन् । तर नेपालमा व्याप्त अस्थिरता र चर्को ट्रेड युनियनवादका कारण लगानीमैत्री देशको सूचकांकमा नेपाल धेरै तल छ ।

अस्थिरता र अविकासका कारण विरक्तिएका नेपालीहरू विकासका लागि केही अधिकारको कटौतीका लागि पनि तयार देखिन्छन् । इथियोपियाको जस्तो कठोर निरंकुशता नभएपनि नेपालमा कल्याणकारी तानाशाहको माग सुनिन थालेका छन् । राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्र नै सर्वोत्तम विकल्प भएपनि अनुशासनहीनताले जकडिएको नेपाली समाजमा यो लगभग अभिशाप नै सिद्ध भएको छ । त्यसैले नेपाल लगायतका मुलुक अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारियाले भनेझैं तानाशाहीको चरणबाट गुज्रेर लोकतन्त्रमा पाइला राख्दा बल्ल त्यो स्थायी हुन्छ । नेपाललाई विकासशील मुलुकमा पु–याउनका लागि केही कठोर कदम त चाल्नैपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा हाल अतिकम विकसित रहेकोमा विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनैका लागि पनि कम्तीमा ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने दबाब छ । हाल करीब २१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या र अत्यधिक रूपमा बढिरहेको बेरोजगारीको समस्याले चुनौती थपेको छ ।

हालकै स्थितिमा यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुने आर्थिक सूचकांकहरूले प्रस्ट पार्छन् ।

नेपालको विद्यमान आर्थिक वृद्धि सूचकांक दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्येको सबैभन्दा कम हो । अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर पनि सन् २०१६ मा दुई प्रतिशत थियो । त्यस्तै, हालको नेपालको प्रतिव्यक्ति आय साढे ७ सय ६६ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि यसमा झण्डै दोब्बर बढी वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सूचकांकमा नेपालले केही प्रगति हासिल गरेपनि त्यो पनि सन्तोषजनक छैन ।

छिमेकी मुलुक भारत र चीनकै हाराहारीमा नेपालले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएपनि उक्त लक्ष्य पूरा नहुने प्रस्ट छ ।

अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णतः आयातमुखी र विप्रेषणमा आधारित छ । मुलुकको उत्पादकत्वमा निरन्तर देखिएको ह्रास, लगानीको खस्कँदो वातावरण, तरल राजनीतिक स्थिति लगायतका कारण मुलुकको स्थिति थप गिर्दो छ ।

अर्कोतिर भारत र चीन जस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेको अनि भूराजनीतिक संवेदनशीलताले गाँजिएको देशले चाहेमुताबिकको विकास हासिल गर्न गाह्रै देखिन्छ ।

हुन त इथियोपियाको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने चीनले आफ्नै छिमेकी मुलुकमा पनि त्यही रणनीति अपनाउन सक्छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी एक पेटी, एक सडक (वान बेल्ट वान रोड) परियोजनामा नेपाल पनि समेटिने भएकाले अर्थतन्त्रमा त्यसले वृद्धि गराउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । चीनको भूमिकाका कारण पनि इथियोपियाको उदाहरण नेपालका लागि सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।

यो लेख तयार पार्न सिन्ह्वा तथा अन्य समाचारमूलक वेबसाइटमा प्रकाशित सामग्रीको सहयोग लिइएको हो । साथै, लोकान्तरका विशेष संवाददाता सुवास भट्टका इन्पुटहरू पनि यसमा परेका छन् ।