काठमाडौं, १८ फागुन – जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आईजीपी) बनाउने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
वरिष्ठताक्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिट र डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाएको हो ।
ढकाल र सिलवालले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सँगसँगै सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चन्दको आइजीपी बन्ने बाटो रोकेको हो । सर्वोच्चले वरिष्ठता तथा योग्यताको आधारमा रहेर आईजीपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
चन्दलाई सरकारले आइजीपी बनाउने निर्णय गर्नेबित्तिकै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नको लागि अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले आईजीपी बन्न योग्य सबै डीआईजीको फाइल सर्वोच्चमा मगाएको थियो ।
अब नवराज सिलवाललाई आईजीपी बन्ने बाटो खुलेको छ । निर्णयसँगै वरीयतामा एक नम्बरमा रहेका सिलवाल प्रहरीको आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो भएको हो ।
सरकारले तेस्रो नम्बर वरीयतामा रहेका चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको सयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
