काठमाडौं– संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन ढिला भएपछि सरकारले प्रदेश सरकारलाई तल्लो तहको प्रहरीको सरुवा तथा प्रहरी चौकी निर्माणको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । 

आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ–मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यकारी आदेश’ मार्फत यस्तो अधिकार दिएको हो । 

केन्द्रीय प्रहरीको ऐन तथा नियमावलीमा रहेको सरुवा मापदण्डअनुसार प्रदेशभित्र सईसम्मको सरुवाको अधिकार दिइएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए ।