काठमाडौँ– अदालतको फैसला नटर्नेहरूले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत् कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो । अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैद तथा जरिवाना लगत बाँकी रहेका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन् । 
लामो समयदेखि निर्देशनालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरे पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सम्भव भएको थिएन । भदौ १ गतेबाट नयाँ संहिता लागू भएको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा टेकेर निर्देशनालयले सेवा रोक्कका लागि पत्राचार गरेको हो । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।