काठमाडौं –सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारको जिम्मेवारी दिएपनि उक्त काम सुस्त गतिमा भइरहेको देखिएको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभरीका करीब ११ हजार स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने जिम्मेवारी विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दिएको थियो । तर हालसम्म २ हजार २ सय ८ स्थानमा मात्रै ब्रोडब्याण्ड सेवा पुग्न सकेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्राधिकरणले नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी), युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल), स्मार्ट टेलिकम लिमिटेड, सुबिसु केबल नेट प्रालि, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालि, भायोनेट प्रालि लगायतका कम्पनीलाई ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

प्राधिकरण र यी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच एक वर्षभित्र तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्‍याउने गरी सम्झौता भएको थियो । अधिकांश कम्पनीसँगको सम्झौता सकिँदा पनि तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा नपुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पाका ४ सय २६ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने जिम्मेवारी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिलाई दिइएको थियो । तर ती जिल्लाका कुल ५४ स्थानमा मात्रै ब्रोडब्याण्ड सेवा जडान गरिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । ती चार जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने गरी वर्ल्डलिंक प्रालिसँग सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा सम्झौता भएको थियो ।

कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम र रोल्पाका विभिन्न ६ सय ८४ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०१७ जुलाई ३१ मा वर्ल्डलिंक प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता २०१८ जुलाईमा सकिँदा पनि १ सय १२ स्थानमा मात्रै ब्रोडब्याण्ड जडान गरीएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषाका ६ सय ७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने गरी २०१७ अक्टोबर १७ मा सुबिसु केबलनेट प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता सकिँदासम्म ती चार जिल्लामा साइट सर्भेको काम मात्रै सकिएको छ । ती चार जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि साइट सर्भेको काम सकिएर आवश्यक उपकरण आयातको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका ५ सय ९८ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड जडानका लागि २०१७ अक्टुबर १७मा सुबिसु केबलनेट प्रालिसँग सम्झौता गरिएको थियो । ती चार जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि साइट सर्भेको काम सकिएको र  आवश्यक उपकरण आयातको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र डोटीमा ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालिसँग सम्झौता भएको र त्यहाँको पनि उपकरण आयातको काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै बझाङ, बाजुरा र अछामका विभिन्न ६ सय ५६ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड जोड्नका लागि मर्कन्टायल प्रालिसँग सम्झौता भएको र साइट सर्भेको काम सकिएर आवश्क उपकरण आयातको क्रममा रहेको छ ।

प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभाका ५ सय २७ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड जोड्ने सम्झौता पनि मर्कन्टायल प्रालिसँग भएको थियो । तर ती जिल्लामा समेत ब्रोडब्याण्ड पुग्न नसकेको तथ्याङ्मा उल्लेख छ । ती जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि साइट सर्भे भएको र आवश्यक उपकरण आयातको क्रममा रहेको छ ।

प्रदेश ६ का सुर्खेत, दैलेख र सल्यानका ६ सय ९४ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारका लागि टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालिसँग सम्झौता प्राधिकरणले गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले यी कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि एक वर्षको रहेको बताउँदै केहीको सम्झौता अवधि नसकिएको बताए । ‘ब्रोडब्याण्ड सेवा एक वर्षभित्र पुर्‍याउने गरी विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो,’ उनले लोकान्तर डटकमसँग भने, ‘केहीको सम्झौता अवधि अझै बाँकी छ र केहीको अवधि थप्ने क्रममा छौं ।’

सम्झौता हुने बेलामा प्राविधिक कठिनाइका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेमा अवधि थप्ने सम्झौता समेत भएको अर्यालले बताए । सम्झौताअनुसार एकपटक अवधि थपिने र त्यसपछि पनि ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने काम नसकिएमा आवश्यक कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

आइसीटी नीति २०१५ र ब्रोडब्याण्ड नीति २०१५ को अधिनमा रहेर मुलुकका सबै स्थानमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ यी कम्पनीहरूसँग ब्रोडब्याण्ड विस्तारका लागि सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तोकिएका जिल्लाका सबै स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ संस्था लगायतका ११ हजार बढी स्थानमा ब्रोडब्याण्ड पुर्‍याउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । अधिकांश सम्झौता सकिँदासम्म तोकिएकामध्ये करीब ४ प्रतिशत स्थानमा मात्रै ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारको काम सकिएको छ । 

प्राधिकरणको एमआइएस प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म मुलुकभरी ५३ प्रतिशत जनसंख्याले ब्रोडब्याण्ड सेवा उपभोग गरिरहेका छन् ।

ग्रामीण दूर सञ्चार कोषमा थन्कियो १९ अर्ब

ग्रामीण क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्याण्ड लगायतका पूर्वाधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको ग्रामीण दूर सञ्चार कोषमा करीब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर नै अप्टिकल फाइबर र ब्रोडब्याण्ड विस्तारको काम गर्न लागिएको बताए । ‘त्यही कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी ब्रोडब्याण्ड र अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

नेपाली प्रशासन भारतीय सिमकार्डको भरमा

सरकारको नीति अनुसार ब्रोडब्याण्ड विस्तारको काम सम्पन्न नहुँदा सीमा क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्य समेत भारतीय मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको भरमा चलिरहेको छ ।

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा भारतीय मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी आइडिया, भोडाफोन, एयरटेल लगायतका सिमकार्डबाट प्रशासनिक कार्य हुने गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रवक्ता दशरथ मंगोलाले भारतीय सिमकार्डको भरमा प्रशासनिक कार्य हुने गरेको बताए । ‘हामीहरूले फरक–फरक सिमकार्डको प्रयोग गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मैले एयरटेलको सिमबाट प्रशासनिक कार्य समेत गर्ने गरेको छु ।’

त्यस्तै गाउँपालिकाको आफ्नो इन्टरनेट नभएको बताउँदै उनले आइडिया र भोडाफोनको इन्टरनेटबाट समेत प्रशासनिक कार्य हुने गरेको बताए । ‘प्रशासनिक कार्यका लागि आवश्यक परेका बेला कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो आइडिया सिमबाट समेत काम गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

भरतीय सिमकार्डमा मासिक २ सय ९९ भारतीय रुपैयाँ रिचार्ज गर्ने र त्यसबाटै  प्रशासनिक कार्य समेत गरिँदै आएको मंगोलाले बताए ।

यता नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले सीमा छेउका कुनै कुनै स्थानीय तहमा त्यसरी काम चलाइएको स्वीकार्दै अब ब्रोडब्याण्डको कामले तीव्रता पाउने बताए ।