काठमाडौं –सरकारले यही पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने भएको छ । 

कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याउन लागिएको छ । प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको मस्यौदामाथि अहिले लोक सेवा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । 

लोक सेवा आयोगले मस्यौदामा आफ्नो राय समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने छ । लोक सेवा आयोगको राय समेत समेटिएपछि अध्यादेश पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरिने छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि अध्यादेश जारी हुनेछ । अध्यादेश जारी भएको पहिलो सातामै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीका लागि आवेदन आह्वान गर्नेछ । 

कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तहको नाम आवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने छ । कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा ५ वटा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई रोज्न दिइने छ । 

कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, दुर्गम तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेर प्राप्त गरेको अङ्क, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगानाका आधारमा कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिने छ । 

यी सबै प्रक्रिया अपनाउँदा पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजनको सबै प्रक्रिया सकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

स्थानीय तहमै जीवनभरी

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशबाट कानून ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशबाट जारी भएको कानून लागू भएपछि ७८ हजार निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन् । जसमध्ये प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी परिचालन हुनेछन् । 

यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले आफ्नो सेवाअवधिभर प्रदेश र स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कुनै पनि कर्मचारी संघमा सरुवा हुने छैनन् । यस्तै एउटा प्रदेशका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा पनि सरुवा हुन पाउने छैनन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवादेखि सरुवासम्मका सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत हुनेछ  । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ११औं तहभन्दा माथिका कर्मचारीको बढुवा भएमा भने संघमा सरुवा हुनेछ । 

स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले कम्तिमा ३ वर्षसम्म सोही स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि ‘अन्तर सेवा’ प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत स्थानीय र प्रदेश सेवाको माथिल्लो तहका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यस्तो प्रतिस्पर्धा आन्तरिक रूपमा हुने बढुवा प्रक्रियाका लागि हुनेछ । 

कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगितातमक परीक्षाद्वारा हुने बढुवा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवामा सहभागी हुन ३ वर्षसम्म समायोजन भएको तीनवर्षसम्म सोही स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने छ । 

संघमा आउन खुला परीक्षा दिनुपर्ने

स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले केन्द्र तह (संघ)मा आउन चाहेमा खुला प्रतिस्पर्धामै सहभागी हुनुपर्ने छ । 

जस्तै कुनै स्थानीय तहको पाँचौं तहको कर्मचारीले संघीय तहमा आउन चाहेमा उसले आन्तरिक बढुवा र सरुवाको आधारमा संघमा आउन पाउने छैन । यसका लागि खुला परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । पाँचौं तहका कर्मचारीले छैटौं तथा सातौं तहको खुला परीक्षामा सहभागिता जनाउन सक्नेछ । 

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत सातौं तहभन्दा माथिका र १०औं तहसम्मका कर्मचारीले पनि खुला परीक्षामै सहभागिता जनाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि भने कोटा निर्धारण गरिएको हुनेछ । जस्तै संघमा ११औं तहका लागि २० जना कर्मचारी आवश्यक छन् भने निश्चित प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत १०औं तहका कर्मचारीले संघको ११औं तहका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । 

संघमा नियुक्त गर्ने यस्तो व्यवस्था आठौंदेखि ११औं तहसम्मका कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ । यस्तै छैटौं तहका सहायक अधिकृत र सातौं तहका अधिकृतको खुला प्रतिस्पर्धामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ‘आरक्षण’को कोटा हुनेछ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहायक अधिकृत (छैटौं तह) र अधिकृत (सातौं तह)का लागि हुने खुला प्रतिस्पर्धामा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी २० प्रतिशतको कोटा निर्धारण गरिने छ ।