२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ– राष्ट्रिय महिला आयोग एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा महिलाका कतिपय मुद्दा ओझेलमा परेको र पीडितलाई उच्चस्तरको न्याय दिन ढिलाइ भएको गुनासो गरिएको छ ।
महिला नेत्रीहरूले देशमा बलात्कार र हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा पीडितले न्याय पाउन पनि ढिलाइ भएको र कतिपय मुद्दा उठाउन समस्या भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको छ ।
संविधानअनुसार गत २०७४ असोज २९ गते आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन आएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।
आयोगका पूर्व अध्यक्ष शेख चाँद ताराले पदाधिकारी नहुँदा कैलालीका हिंसा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको र अन्य धेरै विषय उठाउन नपाइएको बताइन् । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
