धादिङ — पत्रकारलाई सूचना दिएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थाक्रे ६ निवासी नीलम पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कात्तिक ३ गते मुलुकी संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुन्न दिएको आदेश बदर गरी पाउंँ भनी शुक्रबार जिल्ला कारागारमार्फत अदालतमा दर्ता गराएका हुन् ।

जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरूको व्यवसायी संघका सदस्यसमेत रहेका नीलम पन्तले संघको निर्णयबमोजिम बन्द गरिएका क्रसर सञ्चालन गर्न ४५ लाख रकम संकलन र ४७ लाख रकम वितरण गरिएको सूची कात्तिक ७ गते कान्तिपुर लगायतका पत्रकारहरूलाई भाइबरमार्फत उपलब्धगराएका थिए ।

पन्तले प्रहरीसमक्ष उक्त सूची आफूले पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराएको साविती बयान दिएका छन् । उक्त हस्तलिखित सूचीमा संघीय सांसद भूमि त्रिपाठीलाई १० लाख, प्रदेश नं ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई १५ लाख, जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेय र प्रहरी उपरीक्षक डम्बर विकलाई ५/५ लाख रकम, प्रहरी नायव उपरीक्षक, गजुरी र ट्राफिक प्रहरी निरीक्षकहरूलाई १/१ लाखसँगै स्थानीय प्रहरी चौकीहरूलाई ५० हजारका दरले रकम वितरण गरिएको उल्लेख थियो ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।