०८ असार २०८३, सोमबार
विराटनगर – उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संघीयताले सग्लो रुप लिन नसकेको बताएका छन् ।
बनाउनुपर्ने नीति नियम र कानूनको अभावका कारण संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् । कानून नबन्दा संविधानको सुन्दर पक्ष समेत ओझेलमा परेको स्मरण गर्दै पोखरेलले संविधानको सग्लो आकारमा देख्न नसकिएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।
२०७२ साल असोजमा बनेको संविधान कार्यान्वयनको लागि ३ वर्षभित्र सबै कानून बनाइसक्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बिचमा सरकार सञ्चालन गर्दै आएका दलले चासो नदिँदा अहिलेको सरकारले बल्ल ऐन बनाउने काम पूरा गरेकाले अब त्यसलाई गति दिन सहज भएको बताए ।
विराटनगरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले महिला हिंसा न्यूनीकरणको अभियान मात्र चलाएरभन्दा पनि त्यो व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले अहिले महिला हिंसा न्युनीकरणको लागि १ कार्यालय र अर्को कार्यालय बिचमा समन्वयनको लागि काम गर्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि मात्र कार्यक्रम गर्न नहुने बताएका मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमले सामाजिक जागरण स्थापित गर्नुपर्ने, स्थानीय तह तथा प्रदेशले ठोस नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने, अहिले भएको कानून पनि पर्याप्त नभएकाले महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि कानूनलाई परिष्कृत गरिनुपर्ने बताए । उनले कानूनले मात्र केही काम नगर्ने भन्दै त्यसको लागि जनदबाबको समेत खाँचो रहेको औल्याए ।
अहिलेको सरकारी संरचना बलियो छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि रहेकाले आफ्नो संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणको लागि समन्वयको खाँचो रहेको सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले त्यसको लागि सरकारले गाँठो फुकाउने काम गर्ने आश्वासन दिए ।
अहिले पनि एउटा घरबाट सचेतनाका कार्यक्रमको खाँचो छ । एउटा घरमा एउटी आमा वा हजुरआमा आफ्नै बुहारी वा नातिनीको लिङ्ग पहिचान गरी भु्रण हत्या गर्न उक्साउँछिन् भने त्यहीँ सचेतनाको कमी रहेको बताए ।
यही कारणले पहिला गाउँमा देखिएर हुने महिला हिंसाका घटना र अहिले शहरमा हुने महिला हिंसाका घटनामा केही फरकजस्तो देखिएपनि शहरमा पनि परिष्कृत छाउपडीको रुपमा देखिएकाले यसको पृष्ठपोषकको रुपमा रहेको बताए ।
१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशलाई महिला हिंसा रोक्नको लागि कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लागिएको बताए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अबलम्बन गर्दै अघि बढेको राईले सुनाए ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशमा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी कानून बनिसकेकाले कानूनले मात्र हिंसा न्यूनीकरण नहुने बताए । उनले पछिल्लो अवस्थामा खानपिन, आहारबिहार, श्रव्यदृश्य सामग्री हिंसाको कारकको रुपमा रहेको बताए ।
टेलिभिजन, पोशाक तथा सामाजिक साइटले पनि महिला हिंसाका विषयलाई प्रोत्साहन गरेकोजस्तो देखिएको बताए । त्यसको लागि एउटा सरकारभन्दा पनि सबै नागरिकको उत्तिकै दायित्व रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।
प्रदेशमा कार्यक्रम २ दिनसम्म सञ्चालन हुने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया मगरले जानकारी दिइन् । यस्ता कार्यक्रम हरेक प्रदेशमा गरिने उनले बताइन् ।
