३० जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौँ– मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायत कानूनी व्यवस्थासम्बन्धी गठित अध्ययन तथा सुझाव सिफारिश कार्यदलले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सञ्चारसँग सम्बन्धित प्रायःसबै संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य थिए । सो कार्यदलले आज सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले गत भदौ २६ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अपराधसंहितामा रहेका प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रसँग बाझिएका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सुझाव दिइएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि नियत र उद्देश्य नराखेको भए पनि केही भ्रम देखा परेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएकोे बताए । उनले प्रेसलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन चाहेको तथा राष्ट्रिय एकता, सद्भावलाई बढावा दिँदै समृद्धिको यात्रामा अग्रसर गराउन खोजेको स्पष्ट पारे ।
कार्यदलका संयोजक त्रिपाठीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै पनि द्विविधा नहुने गरी प्रेसलाई मर्यादित, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने गरी सुझाव दिइएको बताउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यदलले अपराधसंहिता २०७४ मा रहेका प्रावधानमध्ये दफा ५०, ५६, ५८, ६०, ६५, ६८, ६९, ११९, १२०, १२१, १५१, १५२, १५६, २९२, २९३, २९५, २९६, २९८, २९९, ३००, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६ र ३०७ पहिचान गरेको जनाइएको छ । यस्तै सार्वजनिक स्थानमा तस्वीर खिंच्ने र दृश्य सामग्री लिनेसम्बन्धी अपराधसंहितामा रहेको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पत्रकारका लागि छुट्टै आमसञ्चार ऐन जरुरी छ भन्दै कार्यदलले विद्युतीय कारोवार ऐन खारेज गर्न र गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान थप परिमार्जन गर्न भनेको छ ।
यस्तै पत्रकारले कमजोरी गरे भने पनि फौजदारी अभियोग लगाउने विषय गलत छ भन्दै प्रतिवेदनमा असल मनसायले गरिएको पत्रकारिता कर्म कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ । संहितामा रहेका बन्देजकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र पत्रकारले पनि सीमाभित्र रही काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संहितामा भएका कतिपय प्रावधानमार्फत लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचन तथा नियन्त्रण गर्ने तथा सञ्चारको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित एवम् कटौती गर्ने मनसाय देखिएको भनी टीकाटिप्पणी भएको थियो ।
कार्यदललाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायत कानूनी दस्तावेजमा रहेका कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानका विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मौलिक अभ्यास र सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो ।
कार्यदलले मुलुकीसंहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सम्पूर्ण प्रावधान हटाएको छ भने भविष्यमा कानून बनाउँदा राख्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
