२८ असार २०८३, आइतबार
विराटनगर–सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट खारेज गरेपनि त्यसको उचित व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौदेखि सोही क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको बिचल्ली भएको छ ।
सरकारले गत साउनदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट खारेज गरेपनि सम्पत्ति र कामदार कर्मचारीहरुको दायित्व ख्याल नगर्दा पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका ५६ जना कर्मचारीहरु समस्यामा परेका छन् । संघमा आवद्ध ५६ जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने उपदान र सेवा सुबिधा सहितको १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् ।
खारेजीमा परेको संघले उनीहरुलाई सरकारबाटै सेवा सुबिधा लिनु भनेर अवकाश पत्र दिएको छ । सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेपनि कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिलाउन पहल नगर्दा आफूहरु अन्यायमा परेको पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका पूर्व कार्यालय प्रमुख दिलिप पोखरेलले बताए । खारेजीमा परेको भन्दै संघले २०५३ सालदेखि काम गर्दै आएका ५६ जना कर्मचारीहरुलाई नियम अनुसारको सेवा सुविधाबिना गत साउनमै अवकाश दिइसकेको छ । नियम अनुसारको पारिश्रमिक दिलाउन प्रशासनले समेत सहयोग नगरेपछि उनीहरुले श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।
कार्यालयले मंसिर ३ गते पूर्व नेपाल यातायात संघका पदाधिकारीहरुलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीहरुको छुट पारिश्रमिक र उपदान उपलव्ध गराउन निर्देशन गरेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाई भएको छैन । कार्यालयको निर्देशन वेवास्ता गरेपछि संघका नाममा रहेको ५ करोड बरावरको सम्पत्ति रोक्का गरेको र पारिश्रमिक नदिएसम्म सबै कर्मचारीहरु बहालै रहने निर्णय गरेको वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले बताए ।
विराटनगर ११ मा रहेको पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायीको कार्यालय रहेकै ठाउँमा हाल पूर्वनेपाल प्रा.लि. नामको कम्पनी खोलेर व्यवसायीले सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले संघको सम्पत्ति रोक्का गरेको बताएपनि व्यवसायीको कारोबारमा समस्या नरहेकोले मजदुर मात्र मारमा परेका हुन् । संघका पूर्व सहलेखापाल मुरारी फुँयाले पारिश्रमिक माग गर्दा संघका अध्यक्ष राजन कँडेल, महासचिव धर्मदेव शाह र कोषाध्यक्ष लिला घिमिरेले संघको सम्पत्ति कम्पनीका नाममा नामसारी भएपछि मात्र दायित्व लिने भन्दै अवकाश दिएको आरोप लगाए ।
गत साउन २३ गते संघले दिएको अवकाश पत्रमा संघको सम्पत्ति प्रालिको नाममा नामसारी भएपछि नियम अनुसार पाउने सबै सेवा सुविधा सोही प्रालिबाट प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय बिराटनगरका बरिष्ठ श्रम अधिकृत सञ्जेलले खारेज भएका यातायात व्यवसायी संघको सबै सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाएर कर्मचारीहरुलाई सेवा सुबिधा दिनुपर्ने बताए । त्यसो नभए कर्मचारीहरुलाई ऐन अनुसार सेवा सुबिधा नदिई अवकाश दिने सिण्डिकेट सञ्चालकहरुलाई थप कार्वाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्य स्थानमा रहेका यातायात संघहरुले कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा व्यवस्थापन गरेर मात्र कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिएको र धेरैले कम्पनीमा रोजगार दिएको बताइएको छ । तर, पूर्व नेपाल यातायात समितिले भने सेवासुविधा बिना अबकाश दिएको गुनासो मजदुरहरुले गर्दै आएका छन् ।
श्रम कार्यालय विराटनगरका अनुसार २०५३ मा जिल्ला प्रशासन मोरङमा दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी संघसँग विराटनगर ११ मा १३ धुर जग्गामा बनेको दुई तले घर, मोटर ग्यारेज र एउटा गाडी छ । संघका नाममा सुनसरीको झुम्कामा पनि ३ कठ्ठा र विराटनगर हाटखोलमा १ कठ्ठा जग्गा छ । सबै सम्पत्तिको मूल्य करिब ५ करोडभन्दा माथि हुने आँकलन छ ।
