काठमाडौं – चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा  कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा  प्रतिष्ठानका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा ऐनविपरीत २ सय ८६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको हो । 

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ विपरीत वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरले वि.सं. २०७२ साल असोज महिनादेखि नै विज्ञापन नगरी कर्मचारी राखिएको पाइएको हो ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले सेवा आयोगसँग सहमति नै नगरी वीरमा मेडिकल अफिसरदेखि प्राविधिक पदहरूसम्ममा १ सय ६४ जना र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १ सय २७ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  

वीरमा ९४ जना र ट्रमा सेन्टरमा एक सयजना कर्मचारी विना दरबन्दी नियुक्त गरिएको छ । 

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को स्वीकृत दरवन्दी विवरणअनुसार वीर अस्पतालमा ६ सय ७९ कर्मचारी हुनुपर्नेमा ४ सय ३५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । वीरमा २ सय १४ जनाको दरवन्दी रिक्त रहेको छ । केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार वीर अस्पतालको कुल कर्मचारी संख्या र दरवन्दी मिलेको छैन ।

यस्तै  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान तर्फ  ५ सय ३५ जनाको दरवन्दी रहेकोमा ५ सय ६९ जना कार्यरत छन् । जसमा ४ सयजना स्थायी कर्मचारी छन् भने ६४ जना करार र ९८ जना ज्यालादारीमा राखिएको छ ।  प्रष्तिठानमा ९४ जना कर्मचारी स्वीकृत दरवन्दी विना नै कार्यरत छन् ।

प्रतिष्ठानमा कर्मचारी राख्दा सेवा आयोगबाट स्वीकृत दरवन्दीमा रिक्त रहेका पदमा मात्रै पदपूर्ति गरिने कानूनी व्यवस्था रहेपनि प्रतिष्ठानले वि.सं. २०७० सालदेखि स्थायी पदपूर्ति नगरेको भेटिएको छ । प्रतिष्ठानले नियमविपरीत २०७२ सालदेखि विभिन्न पदमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने गरेको भेटिएको छ । 

यस्तै ट्रमा सेन्टरमा २ सय ३३ को दरवन्दी रहेकोमा ३ सय २५ जना कार्यरत छन् । ट्रमा सेन्टरले करारतर्फ १४ जना र मासिक ज्यालादारीमा १ सय १३ जना तथा स्वीकृत दरवन्दीभन्दा एक सयजना बढी कर्मचारीहरू नियुक्त गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी नियुक्ति अनियमिततामा उपकुलपतिकै हात !

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीको भर्नामा प्रतिष्ठानकै उपकुलपतिबाट अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । कानूनविपरीत कर्मचारी भर्नामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, ट्रमा सेन्टरका निर्देशक, आर्थिक प्रशासन प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको भन्दै कानुनी कारवाही हुनपर्ने केन्द्रको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । केन्द्रले सेवा आयोगबाट पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या देखिएको भन्दै वैधानिक बाटोबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएको छ । 

कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता गर्नेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया भने अघि नबढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘कर्मचारी भर्नामा दोषीलाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, तर केही निर्णय भने भइसकेको छैन ।’

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३८ मा सेवाको कुनै पनि रिक्त स्थायी पदमा सेवा आयोगको स्वीकृति नलिई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सोही नियमावलीको नियम ३९ मा प्रतिष्ठानको कामको निमित्त तत्काल नियुक्त नगरे सेवामा गम्भीर असर पर्ने भएमा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा बढीमा ६ महिनासम्मका लागि मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ४० र ४१ मा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा उल्लेख हुनुपर्ने र पद नभई कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवामा नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था छ । यदि नियुक्त गरिएमा नियुक्त भएका व्यक्तिको तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असूल उपर हुने कानूनी व्यवस्था छ ।