सुर्खेत–कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ । 

 सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बैठकले कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ति तथा भवन व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । जसको अध्यक्षमा यज्ञ बोहोरा रहेका छन भने अन्य सदस्यमा अर्थ सचिव, पूर्वाधार सचिव, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, बन डिभिजन सुर्खेत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रहने छन् । 

कर्णाली उज्यालो र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ पनि बैठकले  स्वीकृत गरेको छ । 

 हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्धन्द्धपीडित राहत वितरण कार्यविधि २०७५ स्वीकृत समेत गरिएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन कार्य प्रदेशबाटै गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि राजपत्र काठमाडौंबाट प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ संशोधन, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धी प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । 
 नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान र विषेश अनुदानको लागि योजना छनौट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

 वैठकले प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशको राजधानीमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवन लगायत सम्पुर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले जानकारी दिइन् ।