काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शनिवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन विशेष गरी सरकारको बचाउमा केन्द्रित छ । 

अध्यक्षद्वयका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सरकारको काम कारवाहीलाई ७ वटा बुँदामा व्याख्या गर्दै सरकारको बचाउ गरिएको छ । अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्नुको दोष भने पूर्ववर्ती सरकारमाथि थोपरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि सोमबार बस्ने बैठकबाट छलफल शुरू हुनेछ ।

नौ महिनामा समस्या पहिचान

सिन्डिकेट तथा तस्करी अन्त्य, संघीयता कार्यान्वयनदेखि वृहत्तर सहमति निर्माणसम्मका कामको जस लिन खोजिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

'सरकार गठन गर्दा मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निकै अस्तव्यस्त थियो । पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाएर छाडेको थियो । कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र भरोसा प्रदान गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाइएको थियो । मुलुकको बाह्य सम्बन्ध एकदमै असन्तुलित थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कर्मचारी विन्यास, स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र कानूनी आधारहरू सबै शून्यप्रायः अवस्थामा थिए । यस्तो पृष्ठभूमिका बाबजुद् यस अवधिमा वृहत्तर राजनीतिक सहमति निर्माण, मुलुकको वाह्य सम्बन्धमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारको सञ्चालन, कानून निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसङ्गति नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल भएका छन् ।'

सरकार सञ्चालनको ९ महिनाको अवधिमा समस्या पहिचान गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा जनचाहनालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख छ ।

‘विकासका आयोजनाहरू तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यका सबै अङ्गबाट छरितो, स्वच्छ र निष्पक्ष सेवा प्रवाह हुनुपर्छ र सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहनालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेको छ । यसबीच समस्याहरू कहाँ छन्, भन्ने सच्चाइ पहिचान भएको छ ।’

रेललाई प्राथमिकता र पानी जहाजलाई बिर्सिएको समृद्धि सपना

रेलमार्ग सञ्जाल, सडकको स्तरोन्नति, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, बर्सेनि ५ लाख रोजगारी सिर्जना र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने लगायतका विषयलाई समृद्धिका योजना उपशीर्षकमा राखिएको छ । यद्यपि उक्त उपशीर्षकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समृद्धि सपनामा हत्तपत्त नछुटाउने पानी जहाजको प्रसंग भने उल्लेख छैन ।

समृद्धिका सपना उपशीर्षक दिएर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–

'हाम्रो पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार समृद्धिको ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेको छ । ४ वटा पूर्व पश्चिम र ६ वटा उत्तर दक्षिण राष्ट्रिय राजमार्गहरूको सञ्जाल निर्माण/स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी, रक्सौल– काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम गरी तीन रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, राजधानीमा मेट्रो रेल र उत्तर – दक्षिण दुवै सीमा नाकासम्म व्यवस्थित सडक सञ्जाल निर्माण गरेर आउने ८ वर्षभित्र आधुनिक यातायात सञ्जाल निर्माण गर्ने गरी सरकार केन्द्रित छ । यसैगरी आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् र वैकल्पिक उर्जा उत्पादन गर्ने, नेपालको सार्वजनिक यातायात र जनताको दैनन्दिन जीवनमा आयातित उर्जामाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने र नेपालको ऊर्जा बाह्य बजारसम्म पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको छ । ऊर्जामा बाह्य लगानीका अतिरिक्त आम जनताको स्वामित्व र सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सरकारी योजना छ । त्यसैगरी ठूला सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाको निर्माण, नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामार्फत् आमऔद्योगिकरण, आधारभूत खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापनाका लागि कृषिको आधुनिकीकरण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् । बर्सेनि ५ लाख आवधिक रोजगारी सिर्जना गर्न र युवामा उद्यमशीलता विकास गर्न योजनाहरू निर्माण गरिएका छन् । १० वर्षभित्रमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थितिलाई अन्त्य गर्ने र त्यसभन्दा अगाडि पनि दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरूलाई सुरक्षित र सम्मानित रूपमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी सीप विकासका योजना अगाडि सारिएका छन् । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा र निर्भरतालाई कम गर्दै लैजाने योजना अगाडि बढाइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेको मुनाफाखोरी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सर्वव्यापी स्वास्थ्य बिमामार्फत् आम नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि ठोस योजनाहरू निर्माण भएका छन् । प्राविधिक शिक्षामा रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीति र संरचनाहरू निर्माण गरिँदै छन् । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना छ । छिट्टै घोषणा हुने यी कार्यक्रममार्फत् मुलुकमा विकासका नयाँ लहर सिर्जना हुनेछ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो पार्टीपंक्ति परिचालित हुनु आवश्यक छ ।'

एक महिनामा पार्टी एकताका सबै कामलाई पूर्णता

पार्टी एकतालाई ऐतिहासिक घटनाक्रमको रूपमा व्याख्या गरिएको प्रतिवेदनमा एक महिनाभित्र एकता प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

‘पार्टी एकताको औपचारिक घोषणापछि हामीले तीन महिनाभित्र पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनहरूको सबै तह र निकायको एकता–एकीकरण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका थियौं । हालसम्म प्रदेश तहमा एकता–एकीकरण सम्पन्न भएको छ । कतिपय जिल्लामा पालिका तहमा पनि एकता–एकीरण सम्पन्न भएको छ र अधिकांश जिल्लामा पालिका तहको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढेको छ । तापनि विभिन्न कारणले गर्दा उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन विलम्ब भएको छ । अब बिनाविलम्ब (एक महिना भित्र) बाँकी रहेका संगठन तथा निकायहरूको एकीकरण कार्य योजनावद्ध रूपमा सम्पन्न गरिने छ ।’

प्रोपागाण्डाविरुद्ध सशक्त प्रचार अभियान

पार्टी र सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा भ्रामक प्रचार अभियान चलाइएको भन्दै त्यसलाई काउन्टर दिन सरकार तथा पार्टीका पक्षमा सशक्त प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

पछिल्लो समय विपक्षी कित्ताबाट पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचारको योजनाबद्ध अभियान नै चलाइएको छ । साधन स्रोत सम्पन्न, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त र विभिन्न ठाउँबाट पोषित यस्तो योजनाबद्ध ‘प्रोपागाण्डा’ का तुलनामा हाम्रो प्रचार अभियान निकै कमजोर देखिएको छ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रा आधिकारिक प्रचार संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यसले पार्टी र सरकारका नीति र योजनाहरूलाई जनतामाझ सम्प्रेषित गर्न, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र विरोधमा भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचार र प्रोपागाण्डाहरूलाई निष्प्रभावी तुल्याउन सकिएको छैन । त्यसैगरी पार्टी पङ्क्तिको एउटा हिस्सामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् आफ्ना निजी असन्तुष्टि र गुनासा व्यक्त गर्ने, विभिन्न र लोकतान्त्रिक अधिकारका नाममा पार्टीको संस्थागत निर्णयका विपक्षमा राय–अभिमत प्रकट गर्ने प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ । यी प्रवृत्ति गलत छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ र पार्टी तथा सरकारका पक्षमा सशक्त प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।'

अग्नि परीक्षामा पार्टी र सरकार

पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्दै इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्न अपिल गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ-

'यतिबेला हामी इतिहासकै महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौं । नेपाली जनताबाट हामीमाथि अपार विश्वास र भरोसाका साथ मुलुकको नेतृत्वको वैधानिक अख्तियारी प्राप्त भएको छ । तुलनात्मक रूपमा प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीचमा नेपाली जनताले हामीलाई गरेको विश्वासप्रति हामी आभारी छौं र हामी गम्भीर पनि छौं । एकअर्थमा हामी इतिहासकै सौभाग्यशाली पुस्ता हौं, जसलाई आफ्नै कार्यकालमा देशको मुहार बदल्ने र समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त छ । तर यो हाम्रो अग्निपरीक्षा पनि हो । इतिहासले सुम्पेको यस विरल अवसर सदुपयोग गर्न र जिम्मेवारी बहन गर्न सफल नहुने हो भने हामी मात्रै असफल हुने छैनौं, यसले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रलाई नै सङ्कटमा पुर्‍याउने छ । निश्चय नै, युगौंदेखि एउटा मानसिकता, एउटा गति र संरचनामा अभ्यस्त राज्यसंरचना एवं पार्टी पङ्क्तिको रूपान्तरण सहज छैन, तर हामीले रूपान्तरण गर्नैपर्छ र सबैको साथ लिएर यो अभिभारा पूरा गर्नैपर्छ। हाम्रो एकतालाई थप सुदृढ गरौं र इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गरौं ।'

पढ्नुहोस्, पूर्णपाठ :