सुर्खेत – चालू आर्थिक वर्षले पाँचौ महिना टेकिसकेको छ । हाल प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन तीब्र हुनुपर्ने हो ।

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्ने कार्यको शुरूवात भइसकेको हुनुपर्थ्यो । तर कर्णाली प्रदेशमा योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चिने सुरसार देखिँदैन ।

मन्त्रीहरू जहिल्यै संघीय सरकारले अधिकार दिएन, हातखुट्टा बाँधेर दौड्न लगायो भन्ने आरोप लगाइरहेका हुन्छन् । कर्मचारी नै छैनन् भन्ने गुनासो त अब सामान्य नै लाग्न थालिसक्यो ।

संघीय सरकारको पहुँचमा पुग्न नसक्ने सेवाग्राही विभिन्न काम लिएर प्रदेश मन्त्रालयमा आउने गरेका छन् । सेवाग्राहीले सरकारबाट सहयोगको आशा गर्छन् । सरकारले कुरा सुनिदेओस्, सहयोग गरोस्, समस्या समाधान गरिदेओस् भन्ने चाहना राखेर विकट बस्तीबाट सास्ती खेप्दै मन्त्रालयमा आएका सेवाग्राही मन्त्रीलाई नभेट्दा दिक्क हुन्छन् ।

सेवाग्राही मन्त्रालयमा कुरिरहँदा मन्त्रीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बसिरहेका हुन्छन् । १–२ दिन होइन, दिनदिनै मन्त्रीहरूको दिनचर्या औपचारिक कार्यक्रममै बित्ने गरेको देखिन्छ । कुनै–कुनै दिन त मन्त्रीहरू सन्दर्भविहीन कार्यक्रममा पनि समय बिताउने गर्छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुर्खेतमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको सहभागिता भएको भए पुग्थ्यो । तर कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा, सहकारी मन्त्री विमला केसी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल सहभागी भए । ७ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मध्ये ५ जनाले एउटा औपचारिक कार्यक्रममा दिन बिताए ।

मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कार्यक्रम गरिरहेको थियो । त्यो कार्यक्रममा पनि मन्त्रीहरू लाइन लागेर सहभागी भए । कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री पुगे । कार्यक्रम सञ्चालकले अतिथिको आसन ग्रहण गरायो । त्यसलगत्तै पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा पुगे । त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला आए । 

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाको सहभागिता भए पुग्थ्यो । तर ३ जना मन्त्री लस्कर लगाएर कार्यक्रममा पुगे । तर केहीबेर बसेर दुवै मन्त्री फर्किए ।

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री काम गर्न छोडेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बढी सहभागी हुन थालेपछि आलोचना हुन थालेको छ । प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि सानातिना कार्यक्रममा समेत मन्त्रीको सहभागिता हुन थालेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू छायामा पर्न थालेका छन् ।

मन्त्री सहकारीको साधारणसभा, विद्यालय वा अन्य संस्थाको भवनको शिलान्यास गर्न, संस्थाको साधारण सभाको उद्घाटन गर्ने कार्यमा बढी व्यस्त देखिँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सिक्दै गरेको कारण यस्तो भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छौं । हामी अहिलेसम्म पनि अलमलमै छौं,’ उनले भने, ‘एउटै कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री सहभागी हुन त ठिकै हो । सबै सहभागी हुनु राम्रो होइन । तर अब बिस्तारै हामी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै परिपक्व हुँदै जान्छौं र यस्ता गुनासा कम हुँदै जानेछन् ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आफूहरूलाई आयोजकले दबाब दिने गरेका कारण केही कार्यक्रममा मात्रै सहभागी हुने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाँ सरकारको भूमिका बढी छ, त्यही कार्यक्रममा मात्रै जाने गरिएको छ ।’