बुटवल – नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा भएकाहरू सकेसम्म आफूले कर तिर्न नपरोस् वा तिरेपनि अन्तिममा तिर्न चाहन्छन् ।

तर रुपन्देहीको एउटा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै कर तिर्ने गरी अभियान चलाएको छ ।

समाजका अगुवाले गर्ने गतिविधिको प्रभाव छिटो पर्ने भएकाले तिलोत्तमा नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व परिचालन अभियान शुरू गरेको छ । आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शितासँगै तोकिएको राजस्व उठाउन नगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि राजस्व परिचालन अभियान शुरू गरेको छ । 

अभियानको शुरूवात जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकबाट  गरिएको छ । ‘कर तिर्न हामीबाटै शुरू गरौ भनेर अभियानमा  पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समेटिएको छ ।’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘अभियानको मुख्य थिम भनेको नगरपालिकाले तोकेको राजस्व समयमै उठाऔं भन्नु हो ।’

राजस्व आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर तिर्ने आमप्रवृत्ति छ । यसो गर्दा बजेट व्यवस्थापनमा आउने समस्याले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । यहीँ विषयलाई समेत मध्यनजर राखेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले राजस्व परिचालनलाई अभियानको रुपमा अघि बढाएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुने नगरपालिकाको प्रक्षेपण छ । प्रचलित कानूनअनुसार सम्पत्ति तथा भूमिकर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सिफारिस शुल्कलगायत उठाउन पाउने नगरपालिकाको अधिकार छ । कुनै पनि स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमताको आधारमा संघ, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त हुने भएकाले समेत यसलाई महत्त्व दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटा बताउँछन् । 

तिलोत्तमा नगरपालिकामा चालू आर्थिक वर्षमा चालूभन्दा पूँजीगत खर्च बढी छ । नगरपालिकाले कर सहभागिता अवधिको पहिलो चरण अन्तर्गत कर्मचारी तथा शिक्षक, जनप्रतिनिधिलाई पुस १५ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न निर्देश गरेको छ । नगरपालिकामा तिर्नुपर्ने सबै कर तिरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तलब सुविधा पाउने छन् । दोस्रो चरणमा विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्वकर्ता, ठूला प्रतिष्ठान लगायतलाई लक्षित गरिने नगरपालिकाको योजना छ ।

अभियानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम, प्रचारप्रसार, शिविरहरू समेत सञ्चालन हुनेछन् । नयाँ नगरपालिका भएकाले तिलोत्तमामा अहिलेसम्म अपेक्षाअनुरुप व्यवसाय र घरबहाल करको दायरामा सबै आउन सकेका छैनन् । ‘यो अभियानले सबैलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा करको दायरमा ल्याउने छ,’ उनले भने । 

नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको व्यवसाय करप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसलाई घटाइसकेको छ । अधिकांश व्यवसाय करको दर चौथो नगर सभाले घटाएको हो । नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको छ ।