काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुई सचिव व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ ।

चौधरीको सरुवाको विषय अदालतमै रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ सचिव नियुक्त गर्‍यो । सर्वोच्चले मंगलबार गरेको अन्तिम फैसलापछि स्वास्थ्यमा दुई जना सचिव भएका छन् ।

यसअघि डा. पुष्पा चौधरी रहेको कार्यकक्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आएका नयाँ स्वास्थ्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी छन् । सर्वोच्चले मंगलबार नै फैसला सुनाएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा. चौधरीको लागि कार्यकक्ष भने अझै तोकिएको छैन । 

कार्यकक्ष नभएकाले आफू हाजिर गरेर मात्रै फर्किने गरेको डा. पुष्पाले लोकान्तरलाई बताइन् ।

‘म पहिला बसेको ठाउँमा नयाँ सचिव बस्नुभएको छ, मेरो लागि बस्ने ठाउँ नै भएन,’ डा. चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय त गइरहेको छु, बस्ने ठाउँ नहुँदा हाजिर मात्रै गरेर फर्किएको छु ।’
मन्त्रालयले आफ्नो लागि ठाउँ नै नदिएको उनले बताइन् । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्री डा. चौधरीसँग रुष्ट

डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेपछि गत कात्तिक १५ गते उनले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । चौधरीको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वय नगर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा गयो । 

सरकारको  भ्याकेटमा डा. चौधरीलाई सरुवा गर्नुको आधार कानून सम्बत नभएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने निर्णय सुनायो ।

सर्वोच्चको फैसला डा. चौधरीको पक्षमा आएपछि दुई सचिवलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई सचिव व्यवस्थापनको विषय नै प्रमुख छलफलको विषय बन्न पुगेको छ । 

सचिवको दरवन्दी थप गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी

स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र सचिव डा.चौधरीबीच कुरा नमिल्दा मन्त्री यादवकै दबाबमा मन्त्रिपरिषद्ले सचिवको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चौधरीलाई तानिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रायलमा नियुक्ति पाएका सचिव केदार बहादुर अधिकारी प्रशासन तर्फको भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि विरोध गरेका छन् । 

अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा. चौधरीको पुनर्वाहलीको फैसला गरेपछि अर्का सचिव अधिकारी पुनः प्रधानमन्त्री कार्यलय फिर्ता हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । 

तर सरकारको निर्णय विरुद्ध डा. चौधरी सर्वोच्च अदालत गएपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री डा.चौधरीप्रति झनै रुष्ट बनेका छन् ।

त्यसैले  प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै  सचिवको दरवन्दी थप गरी डा. चौधरीलाई कम जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

नयाँ सचिव अधिकारीलाई स्वास्थ्य कै जिम्मा दिएर डा. चौधरीलाई जनसंख्याको सचिव बनाउने चलखेल मन्त्रालयमा भइरहेका स्रोतको दाबी छ ।

‘यहाँ दुई सचिवको व्यवस्थापनको विषय नै प्रमूख विषय छ अहिले, स्वास्थ्यमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरुवा भएका सचिव छन्,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सचिव सरुवाको विषयले विवाद भयो, अब मन्त्रिपरिषद्ले विवाद आउन नदिने गरी सचिवको दरवन्दी थप गरी दुई सचिवको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।’

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयमा जनसंख्या तर्फ सचिवको दरवन्दी थप गरी डा. चौधरीलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको स्रोतले बतायो । 

‘स्वास्थ्य तर्फको सचिवलाई अस्पताल, कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि स्वास्थ्यका कार्यक्रमको जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसमा सचिव अधिकारीलाई नै राखेर, जनसंख्या तर्फ सचिवको पद थप गरी त्यसमा डा चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइदै छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘ त्यसो भयो भने मन्त्री र डा. चौधरीबीच धेरै समन्वय गर्नु पर्दैन, अदालतको फैसलाको सम्मान हुन्छ, विवादको पनि अन्त्य हुन्छ ।’