काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तिलक रावलविरुद्ध ९१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गभर्नर रावलसहित राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केशरी पौड्याल र मे फ्लावर नामक अस्ट्रेलियन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि हिमालय बहादुर पाँडेविरुद्ध जनही ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो जरिवाना र सजाय दावी गर्दै विशेष अदालतमा बिहीवार मुद्दा दायर गरेको हो । 
 
पूर्वराजा ज्ञोनेन्द्रको तस्बीर अंकित १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइएको क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएपछि अख्तियारले बिहीवार ३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

रु १० दरका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइ गर्दा अस्ट्रेलियन कम्पनीका स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ गरेको, नोट प्रिन्टिङ अस्टेलियासँग गैरकानूनी मिलेमतो गरी स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

अख्तियारले गरेको छानबिनबाट राष्ट्र बैंकले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगाडि नै नोट प्रिन्टिङ नामक अस्ट्रेलियन कम्पनीसँग बोलपत्रका मस्यौदा लिएको भेटिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाएर नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई नै ठेक्का पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट फेला परेको छ । 

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहितको मिलेमतोमा जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अधिकारी र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका नेपाल प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार हुने गरेको पनि अख्तियारको छानबिनबाट पत्ता लागेको छ ।

काँग्रेसमा विवाद मिलाउने प्रयास जारी
नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे सहमति खोज्न शीर्ष नेताको प्रयास जारी छ । 

लामो रस्साकस्सीपछि मङ्गलबार राति शीर्ष नेताबीच पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाका विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले समावेशीतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेपछि त्यसलाई समेट्नेबारेमा छलफल जारी रहेको छ । सहमति हुन ढिलाई हुँदा महासमिति बैठक त्यसै अलपत्र परेको छ । काँग्रेसको महासमिति बैठक शनिबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको थियो । 

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार पनि जारी रहने भएको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी हुनेछ । 
यसअघि ३४ जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । 

बिहिबारमात्रै सदस्यहरु  किरण गुरुङ, पेशल खतिवडा, अमृतकुमार बोहरा, पम्फा भुसाल, लिलामणी पोखरेल, चक्रपाणी खनाल, माृतका यादव र विष्णु रिमालले राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आआफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । 
बैठकमा बोल्ने अधिकांसले सरकार र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । 

मेलम्चीबारे सांसद
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र पारेर इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई सरकारले नै भगाउन खोजेको आशंका सांसदहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सांसदहरूले मेलम्ची आयोजनाको काममा सरकारले नै ढिलाई गरेको र सरकारले नै चलखेल गरेर ठेकेदारलाई भगाउन खोजेको आशंका गरेका हुन् ।

समिति सदस्य समेत रहेका नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले इटालियन कम्पनी सीएमसी काम प्रभावित पारेर भाग्न खोज्नुमा सरकारकै चलखेल त छैन ? भन्दै प्रश्न गरे । 

यस्तै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले इटालीमा टाट पल्टेको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले सीएमसी कम्पनीको बैंक खाता नै रोक्का रहेको अवस्थामा त्यही कम्पनीसँग कसरी सम्झौता गरेको भन्दै प्रश्न गरे । सीएमसी कम्पनीले नेपाल सरकारबाट रकम लिएर इटाली पठाउने गरेको र यता न्युन मात्रामा लगानी गर्ने गरेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोजनाको संवेदनशीलतालाई बुझ्न खानेपानी मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख लगायतको ध्यानाकर्षण गराए । 
बैठकमा उपस्थित खानेपानी मन्त्री बीना मगरले कुनै पनि हालतमा मेलम्ची काम अघि बढाइने बताइन् । उनले इटालियन कम्पनी सीएमसीले हामी काम गर्दैनौं भनेपनि आफैँ काम अघि बढाउने दाबी गरिन् । 

बचतमा साढे ६ प्रतिशत ब्याज
बैंकले साधारण बचतमा साढे ६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने भएका छन् । बिहीबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले साधारण र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर सीमा तोकेको हो । 
यसैगरी व्यक्रिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ र संस्थागत निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ संघले गरेको छ । 
सहमतिअनुसार बैंकले न्यूनतम ब्याजअन्तर २ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ । कल डिपोजितको ब्याज साढे ४ प्रतिशतमा झर्ने निर्णय पनि बैठकको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

१८ प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा लापरबाही गर्ने १८ प्रहरीमाथि प्रधान कार्यालयले कारबाही सुरु गरेको छ । 
एआईजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विभागीय कारबाही सुरु भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ । 
एआईपी बस्नेत नेतृत्वको समितिले एक एसपी, दुई डीएसपी, तीन इन्सपेक्टर, चार सई, तीन हवल्दार र पाँच जवानविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको हो । छानबिनका क्रममा ती १८ जनानै प्रहरीको गल्ती स्पष्टरुपमा औंल्याइएको छ। 

वन अधिकृत घुस रकमसहित पक्राउ
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुर घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । 

बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाटस्थित सव डिभिजन वन कार्यालयमा रहेको आवास गृहमा ठाकुरलाई रु ३३ हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयबाट आएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । काठसम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै अतिरिक्त रकम मागेको सूचना पाएपछि ठाकुरलाई पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश ढकालले जानकारी दिए । 
जाडोले दुई जनाको मृत्यु
जाडोले महोत्तरीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मटिहानी नगरपालिका–७ का ६२ वर्षीय सुकदेव ठाकुर र जलेश्वर नगरपालिका–५ का ५५ वर्षीया दुखनी कापर रहेका छन् । 

जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा पाँच पक्राउ
किशोरी करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले बिहिबार पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

यसरी अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकामा कैलाली अत्तरिया नगरपालिका ६ का ३३ वर्षीय डब्बलबहादुर बोहोरालगायत पाँच जना रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । 

धादिङ घर भई हाल चन्द्रागिरि नगरपालिका बस्ने १५ वर्षीया किशोरीलाई बुधबार बेलुका जबर्जस्ती करणी भएको प्रहरीले जनाएको छ । चन्द्रगिरि नगरपालिकाको हालक्ष्मीस्थान नजिक ती किशोरीलाई अपरिचित व्यक्तिको समूहले त्रास देखाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने स्थानीयले दिएको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरीवृत्त थानकोटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 
सार्वजनिक बिदाको माग
राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासङ्घले यही पुस १० गते अर्थात् डिसेम्बर २५ मा सार्वजनिक बिदाको माग गरेको छ । 

बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष सिवी गहतराजले उक्त समुदायको ठूलो पर्व क्रिसमस भएको हुँदा वर्षमा एक दिन सरकारले बिदा दिनुपर्ने बताए । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि नौ वर्षसम्म सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकामा गत वर्षदेखि बिदा कटौती गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । देशमा करीब १२ हजार चर्च तथा २५ लाख अनुयायी रहेको बताइएको छ । सरकारसँग भएको छ बुँदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत मागसमेत महासङ्घले अघि सारेको छ ।

प्रवक्ता बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका प्रावधानका विरुद्धमा कर्मचारीले आन्दोलन, धर्ना तथा जुलुसजस्ता कार्यक्रम गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले  कर्मचारी समायोजनामा सरकारले काखा र पाखा नगरेको स्पष्ट पार्दै कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाइ समिति गठन भएको जानकारी दिए । 

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनुभएको मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गर्दै भने, “कर्मचारीले अनुमानको भरमा सेवा, सुविधा यस्तो, त्यस्तो भनेर धर्ना, जुलुसमा उत्रिनुको कुनै अर्थ छैन ।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सङ्घअन्तर्गत ४६ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय निकायअन्तर्गत ५८ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने
यस वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा–१० को सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलोपटक प्रदेश तहलाई एसइई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० का नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिदिए ।  यस वर्षको एसइई परीक्षा चैत १० गतेबाट हुँदैछ ।